त्यस्तै, पूर्व नवलपरासीको गैँडाकोटदेखि बागलुङको मालढुंगा तल्लो खण्ड २४० किलोमिटर छ।

दोस्रो खण्डमा पर्ने मालढुंगादेखि मुस्ताङको चीन जोड्ने कोरला नाकाको दूरी १९५ किलोमिटर छ। उक्त सडक ट्रयाक विस्तारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ।

दुर्गम बस्तीलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा कालीगण्डकी करिडोरले जोडेको छ। जसका कारण दुर्गम बस्तीमा सडकको पहुँच पुगेको त छ नै पहाडको जनजीवन सामान्य बनाउन पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेको कालीगण्डकी करिडोरले पूर्वी नवलपरासीदेखि पश्चिम पाल्पा तथा बागलुङ र पर्वतका दुर्गम गाउँहरूलाई शहरसँग जोडेको छ।

कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी पवित्रमणि आचार्यले पहिलो खण्डको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत र दोस्रो खण्डको ७८ प्रतिशत काम भएको जानकारी दिए।

उनले पहिलो खण्डको २४० किलोमिटरमध्ये ११५ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको र गैँडाकोटदेखि पाल्पाको पिपलडाँडा खण्डको १३२ किलोमिटरमध्ये २० किलोमिटर कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको बताए।

कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनाका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी मन्दा पन्थले मालढुंगा–बेनी, बेनी–जोमसोम र जोमसोम–कोरला क्षेत्रमा खण्ड–खण्ड बनाएर काम भइरहेको जानकारी दिइन्।

‘कागबेनी–जोमसोम धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर यसै वर्ष कालोपत्रे गरिँदैछ,’ उनले भनिन्, ‘चिसो मौसम भएकाले चैत मध्यतिरबाट मात्र काम थाल्नुपर्ने अवस्था छ।’

यो खण्डमा पर्ने २२ वटा पुलमध्ये २० वटा ठेक्का लागेको छ भने पाँच पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।

मालढुंगा–बेनी २० किलोमिटर, बेनी–जोमसोम ७४ र जोमसोम–कोरला ११५ किलोमिटर छ।

माथिल्लो खण्ड बेनी–तातोपानी, तातोपानी–घासा, घाँसा–कागबेनी, कागबेनी–जोमसोम सडकको खण्ड–खण्डमा ठेक्का लगाएर काम भइरहेको छ। यो १९५ किलोमिटर खण्डको कूल लागत ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढि छ।

करिडोरले दुई प्रदेशका ६ जिल्लाका २० लाख बढि जनसंख्यालाई सिधा सडक सञ्जालमा जोड्दैछ। यी क्षेत्रको कृषिजन्य उत्पादन र पर्यटन विकासमा समेत ठूलो सहयोग पुग्ने बागलुङ जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख नरबहादुर पुनले बताए।

आयोजनाको पहिलो खण्डको अनुमानित ३० अर्ब बजेट रहेकोमा हालसम्म ७ अर्ब खर्च भइसकेको छ। यस्तै दोस्रो खण्डमा पनि साढे ५ अर्ब भन्दा धेरै बजेट खर्च भएको छ।

सूचना अधिकारी पवित्रमणि आचार्यले पहिलो खण्डको बजेट ३० अर्ब नपुग्ने भएको आउँदो आर्थिक वर्षमा थप गर्नुपर्ने बताए।

यो सडक भारत सरकारको एग्जिम डेभलपमेन्ट बैंकको ऋण सहयोगमा भारतीय निर्माण कम्पनी ईकेएले निर्माण गरिरहेको छ।