त्यस्तै, लुम्बिनी क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने भाडाका ट्याम्पु तथा ई–रिक्साको दैनिक प्रवेश शुल्क १ सयबाट २ सय रुपैयाँ बनाइएको छ। विदेशी चलचित्र छायांकनका लागि लिइने शुल्क पनि ७ सय डलरबाट बढाएर १ हजार डलर पुर्‍याइएको छ।

नेपाली नागरिकका लागि भने प्रतिव्यक्ति २० रुपैयाँ शुल्क यथावत राखिएको छ। रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय बासिन्दालाई परिचयपत्रका आधारमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ। भिक्षु, भिक्षुणी, लामागुरु र गुरुमाहरूलाई समेत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ। तर यही व्यवस्थामाथि पनि विभेदको आरोप लागेको छ।

मायादेवी मन्दिरमा पूजा गराउने भिक्षु विवेकानन्दले लुम्बिनी सबै नेपालीको साझा सम्पत्ति भएकाले शुल्कको नीति विभेदपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। “कसैलाई शुल्क लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने व्यवस्था उचित होइन,” उनले भने, “लुम्बिनीलाई व्यापारिक दृष्टिले होइन, आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्नुपर्छ।”

स्थानीय अगुवा ओमकार पाण्डेले भने सर्वोच्च अदालतको पुरानो आदेश विपरीत शुल्क असुली भइरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार २०६५ सालमै अदालतले मन्दिर प्रवेश शुल्क नलिन आदेश दिएको थियो। “अदालतको आदेशलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छैन,” उनले भने, “यो निर्णय अदालतको अवहेलना जस्तै हो।”

कोषभित्रै पनि निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। कोषका केही अधिकारीहरूका अनुसार तत्कालीन सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठले पर्याप्त छलफल नै नगरी शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार लुम्बिनीको पर्यटन अझै कोरोना महामारीको असरबाट पूर्ण रूपमा माथि उठ्न नसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले नकारात्मक असर पार्नेछ।

लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष लिलामणि शर्माले शुल्क वृद्धि ‘अशोभनीय र लज्जास्पद’ निर्णय भएको बताए। “लुम्बिनीमा आउने पर्यटक औसत २२ देखि २८ मिनेट मात्रै बस्ने तथ्यांक छ,” उनले भने, “यस्तो अवस्थामा बसाइँ कसरी लम्ब्याउने भन्ने योजना ल्याउनुपर्नेमा शुल्क बढाएर कोषले आफ्नो कमजोरी देखाएको छ।”

उनले लुम्बिनीभित्र बुद्धसँग सम्बन्धित जीवन्त संग्रहालय, ध्यान केन्द्र, बगैंचा तथा अन्य आकर्षक आध्यात्मिक गन्तव्य निर्माण गरेर आम्दानी बढाउन सकिने सुझाव दिए। “मानिसलाई आकर्षण थप्ने योजना ल्याउनुपर्ने हो, प्रवेशमै आर्थिक अवरोध खडा गर्नु हुँदैन,” उनले भने।

लुम्बिनीमा प्रवेश शुल्कको विवाद भने नयाँ होइन। २०६५ सालमै कोषले शुल्क लागू गरेपछि पर्यटन व्यवसायी दिलीप बनियाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले शुल्क नलिन आदेश दिए पनि त्यसपछि विदेशी पर्यटकबाट भने शुल्क असुली जारी राखिएको थियो। पछि २०७५ सालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाली नागरिकबाट पनि शुल्क उठाउने निर्णय गरेपछि अहिले सबै नेपालीले समेत प्रवेश शुल्क तिर्नुपरेको अवस्था छ।

पहिले एकपटक काटिएको टिकट तीन दिनसम्म मान्य हुने व्यवस्था थियो। अहिले भने बिहान ६ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्मका लागि मात्रै टिकट मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यता लुम्बिनी विकास कोषले भने आर्थिक दबाबका कारण शुल्क वृद्धि अपरिहार्य भएको तर्क गर्दै आएको छ। कोषका अधिकारीहरूका अनुसार संघीय सरकारले २०७६/७७ देखि प्रशासनिक तथा चालु खर्चका लागि बजेट दिन छाडेपछि कोषलाई आत्मनिर्भर बन्न दबाब परेको छ। कोषको वार्षिक आम्दानी करिब १६ देखि १७ करोड रुपैयाँ भए पनि खर्च त्योभन्दा बढी रहेको बताइन्छ। तलबभत्तामै साढे १२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने र मर्मत–सम्भार तथा प्रशासनिक खर्च थपिँदा वार्षिक बजेट घाटामा जाने अवस्था रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

कोषको मुख्य आम्दानी स्रोत सेवा तथा संरक्षण शुल्क नै भएकाले मायादेवी मन्दिर प्रवेश शुल्क बढाउनुपरेको दाबी उनीहरूको छ। तर आलोचकहरू भने बुद्ध जन्मस्थललाई आम्दानीको माध्यम बनाउनु भन्दा यसको आध्यात्मिक गरिमा जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बी र शान्ति खोज्ने मानिसहरूको साझा धरोहर हो। यही कारण, यहाँको प्रवेश नीतिमा संवेदनशीलता, पारदर्शिता र व्यापक सहमति आवश्यक रहेको आवाज अहिले झन् बलियो बनेको छ।