बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आफ्नै गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिका कारण अन्योलमा परेको छ। सत्ता पक्षका सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेका योजना बजेटमा नसमेटिएको भन्दै बजेट पुनः संशोधनको माग गरेपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। परिणामस्वरूप असार १ गते प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमाथिको छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ।
सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले तत्काल सहमतिको वातावरण नबनेपछि बिहीबार अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका हुन्। सोमबारदेखि लगातार बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो।
सुरुमा बजेटमाथि छलफलका लागि सोमबार बैठक बोलाइए पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटको रातो किताब समयमै उपलब्ध नगराइएको र अध्ययनको अवसर नपाएको भन्दै बैठक स्थगनको माग गरेका थिए। त्यसपछि मंगलबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। साथै विनियोजन विधेयक पनि दर्ता गराएका थिए। बुधबारदेखि विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय भए पनि सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएपछि बैठक अघि बढ्न सकेन।
विवादको मुख्य कारण सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा समावेश नहुनु हो। सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ४ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सदस्यलाई २ करोड रुपैयाँसम्मको योजना सिफारिस गर्न सिलिङ दिएको थियो। तर, विशेषगरी बर्दिया जिल्लाबाट सिफारिस गरिएका धेरै योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा नपरेपछि कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू नै बजेट पुनर्लेखनको पक्षमा उभिएका छन्।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको पहलमा बुधबारदेखि निरन्तर छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। छुटेका योजना कार्यविधि बनाएर पछि समावेश गर्ने प्रस्ताव सरकारको भए पनि असन्तुष्ट सांसदहरूले त्यसमा विश्वास नगरेका छन्। उनीहरूले बजेटमै संशोधन नगरेसम्म प्रदेशसभामा उपस्थित नहुने र बजेट पारित हुन नदिने अडान लिएका छन्।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छुटेका योजना समेट्न बहुवर्षीय योजनामा छुट्याइएको बजेट केही घटाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। तर, त्यसरी कार्यविधिमार्फत योजना थप्दा कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक र कानुनी जटिलता आउन सक्ने भन्दै सांसदहरूले औपचारिक संशोधनबिना समाधान स्वीकार नगर्ने संकेत दिएका छन्।
बजेट विवादमा प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तारुढ दलभित्र मन्त्री बन्न नपाएका तथा हालै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा बाहिरिएका केही पूर्वमन्त्री पनि असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूले समेत बजेट पारित प्रक्रियामा दबाब बढाउने रणनीति अपनाएको स्रोतको दाबी छ।
मुख्यमन्त्री आचार्य, आर्थिक मामिला मन्त्री कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक तथा प्रभावित सांसदहरूबीच पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। बिहीबार मन्त्रालयका सचिवहरूसहित बसेको बैठक पनि सहमतिविहीन बनेको प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकालले जानकारी दिइन्।
प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्ता पक्षकै नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी, जसपा नेपाल तथा प्रतिपक्षी नेकपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले पनि बजेट असन्तुलित रहेको, नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाने गरी स्रोत विनियोजन गरिएको र क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुन नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य ढकालका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सिफारिस गरेका करिब ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना समेत बजेटबाट हटाइएका छन्। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरिएका २ करोड रुपैयाँ बराबरका ११ योजनामध्ये भौतिक पूर्वाधारतर्फका १ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना मात्र समावेश भएको उनले बताइन्।
सत्तारुढ दलभित्रकै असन्तुष्टि समाधान नभएसम्म प्रदेश सरकारको बजेट पारित प्रक्रिया थप लम्बिने संकेत देखिएको छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षको विकास कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना बढाएको छ।
