तर, प्रदेशसभाको शनिबारको छैटौँ अधिवेशनको १४ औं बैठकमा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ । त्यसपछि कांग्रेस–एमाले दुवै दलले निरन्तर आन्तरिक रुपमा छलफल गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसका मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यले सबै मन्त्री फिर्ता गरेर नयाँ पठाउन दबाब दिएका छन् । एमालेको शनिबार भएको संसदीय बोर्ड बैठकले भने कांग्रेस नेतृत्वको अर्थमन्त्रीको कमान्डमा बजेट आएकाले बजेटको सम्पूर्ण कमीकमजोरीको जिम्मेवारी कांग्रेसलेनै लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्री र सांसदकै योजना छुट्नु गम्भीर विषय भन्दै त्यसको छानबिन गर्ने, असन्तुलित र छुटेका योजना समावेश गर्ने वातावरण तयार नभएसम्म बैठक आह्वान नगर्ने निर्णय गरेको एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीकै निर्देशन पालना नगरेको देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेट रिभाइज हुनु जरुरी छ ।’

स्रोतका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाउने क्रममै समपूरक अनुदानको बजेट पनि संलग्न गरेर पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयहरूले समपूरक योजनालाई छाडेर बजेट सिलिङ अनुसार योजना छनोट गरेर पठाए । त्यसले बजेटको आकार बढ्ने भएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले समपूरक योजनाको बजेट फिर्ता गर्न वा त्यसमै समावेश गरेर पठाउन निर्देशन दिए । स्वास्थ्यबाहेकका मन्त्रालयले समपूरकको बजेट फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि अन्य मन्त्रालयले पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा थप सिलिङको दबाब बढाए । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेका मन्त्री फरक कित्तामा उभिँदा समग्र बजेट निर्माण प्रक्रिया नै खलबलियो । ‘मन्त्रीहरूकै विवाद र अडानले केही मन्त्रीले योजनाको इन्ट्री नै रोकेर बजेट होल्ड गरिदिए । मन्त्रालयले ढिलो गरी योजना बुझाएपछि अर्थले थप योजनाको अध्ययन गर्ने र बजेट थपघटको समय नै नपाएपछि मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीको कार्यालयमा तयार भएका ३ अर्ब बढीका दुई ‘भिआईपी’ फाइलमा रहेका योजना छुटेपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की असन्तुष्ट भएको एक मन्त्रीले बताए ।

‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीका योजना नै छुटे जस्तो त लाग्दैन्,’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर, भिआइपी फाइलका केही योजना र रकम इन्ट्री नभएको सत्य हो ।’ समपूरकसहितको सिलिङको बजेट स्वास्थ्यले फिर्ता गरे पनि वन, सामाजिक, कृषि मन्त्रालयले फिर्ता गर्न नमानेपछि भौतिक, सहरी, ऊर्जा जलस्रोत र उद्योग पर्यटनले पनि थप सिलिङ माग गरेका थिए । शनिबार राति सिलिङ बढाइएपछि बजेटको आकार बढेको तर, ‘भिआईपी’ फाइलका योजना फेरि पनि छुटेपछि असन्तुष्टि बढाउँदै लगेर राजनीतिक द्वन्द्व बढाउने दिशामा लैजान खोजिएको ती मन्त्रीले बताए ।

आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीले भने कांग्रेसकै केही मन्त्रालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सिफारिस गरेका योजना नियतवश छुटाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले संसदीय दलको बैठकमै आफ्ना योजना नियतवश छुटाइदिएको गुनासो गरेका थिए ।

आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीको गुनासो कांग्रेसकै खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री सरोज थापा लक्षित थियो । समपूरक बजेट फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलकैबीच असार १ गते तीन घण्टा ढिलो गरी हतारमा बजेट ल्याइएको थियो ।

स्रोतहरूका अनुसार बजेटमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले सिफारिस गरेका भौतिक पूर्वाधार विकास र खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना छुटेका छन् । कांग्रेसकै आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीले ल्याएको बजेटप्रति कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेको छ ।

सभापति अमरसिंह पुनले सरकारले संघीय शासन प्रणालीको मर्म, लोकतन्त्रबाट विकासको भावना, लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासको न्यायोचित आवश्यकता विपरीत मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो र निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालय वा स्थानमा भन्दा बाहिर अनधिकृत व्यक्ति वा समूहको सहभागिता र अनधिकृत स्थलमा बजेट तयार गरिएको छ, त्यसैले कांग्रेसले यो बजेट स्वीकार गर्नै सक्दैन’ विज्ञप्तिमा छ । मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले पठाएका योजना भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयले छुटाइदिएपछि दुवै जना असन्तुष्ट बन्ने अवस्था आएको एक मन्त्रीले बताए । लुम्बिनीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एमालेका भूमिश्वर ढकाल छन् । बजेटमा केही योजना छुटेपछि कांग्रेस र एमाले दुवै दलले छलफल गरिरहेको र केही दिनभित्रै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए ।

‘बजेटमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै खुसी हुनुहुन्न,’ उनले भने, ‘मलाई पनि त्यति राम्रो लागेको छैन । कोही सन्तुष्ट नभएको बुझ्दै छु ।’ आइतबारको बैठकमा धेरै सदस्य र मन्त्री नै असन्तुष्ट देखिएपछि कमजोरी पत्ता लगाएर थप छलफल गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । लुम्बिनी सरकारले बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा ६ करोड घटाएर ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको छ । कान्तिपुर बाट साभार