
बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नपा–३, शंकरनगरमा आठ बर्ष अघि पशुपती घिमिरेले श्रीमती राधादेवी पौडेल (घिमिरे) का नाममा घर खरिद गरे ।
पौने १७ धुरमा बनेको घर उनले आफ्नी श्रीमतीको नाममो २०७४ असार १६ गते खरिद गरेका थिए । घरधनी तिलोत्तमा–३, शंकरनगरका निवासी विमलाकुमारी श्रेष्ठसँग किनेर मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पास गरिएको थियो ।
आठ वर्ष अघि घर खरिद गरेका पशुपतीले अहिलेसम्म भोगचलन गर्न पाएका छैनन् । यो विषय स्थानिय तह हुँदै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत सम्म पुग्यो । तीनै तहका अदालतको फैसला तथा निर्णयको कार्यान्वयन हुन नसकेको र आफुले न्याय नपाएको गुनासो पशुपतीको छ ।
त्यति मात्र होईन आफ्नो घर माग गर्दा विभिन्न समूहको नामबाट आफूमाथि भौतिक आक्रमण तथा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आउने गरेको उनको भनाई छ ।
‘ती दुवै मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालत र उच्च अदालत, तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट फैसला भएका छन, फैसलामा मैले खरिद गरेको कानून सम्मत भनिएको छ’, उनले भने, ‘यति गर्दा विमलाजीले घर छाड्न मान्नु भएन ।’
घिमिरेले विमला संग उक्त घर ५ करोड ४ लाखमा घर खरिद गरेका थिए । घर खरिद गर्दा श्रेष्ठको बैंकमा घर धितो रहेको र आफूले तिर्न नसकेको भनेपछि ऋण सकारेर बाँकी रकम श्रेष्ठलाई बुझाई खरिद गरेको घिमिरेको भनाई छ ।
घर किने लगत्तै घरधनी श्रेष्ठले विभिन्न समस्या देखाउँदै ४२ महिनापछि खाली गर्ने बताएपनि अहिले सम्म घर खाली नगरेको उनले बताए । पछि उनै विमलाले कोभिडको समस्या देखाउँदै ०७९ मंसिर सम्म घर खाली गर्ने सहमती गरिन । तर घर खाली भएन ।
तीन वटै अदालतबाट घिमिरेका नाममा फैसला
सहमती अनुसार घर खाली गर्नुपर्नेमा उल्टै विमलाका श्रीमान नारायण श्रेष्ठले आफूमाथि जालसाजीमा र बिक्री गरेको घर बदर हुनु पर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे । त्यसपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले २०८० जेठ १४ गते तत्कालीन न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले विमला श्रेष्ठ परिवारको दावी नपुग्ने भन्दै पशुपती घिमिरेको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
विमलाले फेरी उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा मुद्धा दायर गरिन । उच्च अदालतका न्यायाधीश सुभाष पौडेल र पुण्य शिला दवाडी घिमिरेको इजलासले २०८१ बैशाख १२ गते फैसला गर्दै जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै घरजग्गा घिमिरेकै भएको जनाएको थियो ।
यसपछि उच्चको फैसला बदर माग गर्दै विमलाको परिवार सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८१ चैत्र ८ गते श्रेष्ठ परिवारले मुद्दा दोहोर्याइ पाउ भनि दिएको निवेदनमा उच्चको फैसला सदर गर्दै निस्सा नै दिएन । यसपछि घिमिरेले तिन तहबाट मुद्दा जितेको छ ।
‘ती दुवै मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालत र उच्च अदालत, तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट फैसला भएका छन, फैसलामा मैले खरिद गरेको कानून सम्मत भनिएको छ’, उनले भने, ‘यति गर्दा विमलाजीले घर छाड्न मान्नु भएन ।’
‘मिटर व्याजीको आरोप लगाईयो’
पिडित पशुपतीले आफुले न्याय पाउनुको सट्टा आफुमाथी अनर्गल मिटर व्याजीको आरोप लगाइएको बताए । तीनै तहका अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला भए पनि न्याय पाउन नसकेको भन्दै उनले घर खाली गर्ने आदेशको कार्यान्वयन गराउन खोज्दा आफुलाई मिटर व्याजीको आरोप लगाएर अनावश्यक दुःख दिने काम भएको उनले बताए ।
‘अदालतको फैसला कार्यान्वय गराई घर खाली गराउन राज्यको विभिन्न निकायमा दौडधुप गरिरहेको छु । तर मलाई मिटरब्याजीको आरोपमा प्रहरी–प्रशसनमा उजुरी दिएर दुःख दिने काम भएको छ’ उनले भने ।
आरोपित बिमला कुमारी श्रेष्ठले भने घिमिरेले आफूसँग लिनु पर्ने रकम भन्दा धेरै रकम उच्च ब्याज दरमा असुली गरेको दावी गरिन ।