मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कानून सचिव २ बर्ष देखि छैनन् । बुटवलबाट राजधानी दाङको भालुवाङ सरेसंगै कानून सचिव राजेन्द्र थापा सरुवा मिलाएर हिंड्दा कानून सचिवको पद रिक्त भएको थियो ।

यसका साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ७ जना उपसचिवको दरबन्दी रहे पनि अहिले ३ जना मात्र कार्यरत छन । प्रमुख सचिव राधिका अर्याल सरुवा भएर गएको ३ महिनासम्म समेत सचिव नआउंदा निमित्तको रूपमा महादेव पन्थलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कर्मचारी अभावले सरकारलाई अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन समेत हम्मेहम्मे परेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता निराजन घिमिरेले प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको अभाव खड्किएको बताए ।

उनले राजधानी देउखुरीमा आधारभूत पूर्वाधार समेत नहुंदा कर्मचारी आउनै नमान्ने गरेको बताए । अन्य प्रदेशले १०औं र ११औं तहका कर्मचारी पदपूर्ति गरे पनि लुम्बिनीले सहायक (खरिदार, नायब सुब्बा)बाहेक कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकेको छैन ।

कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको वन मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा १४९ दरबन्दी खाली छन, जसमध्ये ७ वटा कार्यालयमा प्रमुख नै छैनन्न । वन निर्देशक ११औं तहका कर्मचारी समेत छैनन ।

महाशाखा अन्तर्गतका कार्यालयमा ९ औं र १० औं तहका कर्मचारीको सबै पद रिक्त छ । वन मन्त्रालयको योजना शाखाका अधिकृत केशव खड्काले कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुनुका साथै लोकसेवालाई पनि पंगु बनाइएको बताउनुभयो । प्रदेशका कार्यालयमा सेवा प्रवाह हुन नसक्नुको प्रमुख कारण अहिले कर्मचारी अभावलाई देखाइएको छ ।

धेरै कर्मचारीको मोह संघ मा रहंदा त्यस मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी थुप्रिएका छन । लुम्बिनीमा ४२ जना उपसचिवको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि अहिले झण्डै १५ जना मात्र कार्यरत छन । मन्त्रालयहरू पनि खालीजस्तै देखिन्छन । लुम्बिनीको स्थायी सरकार (कर्मचारी संयन्त्र)मा कर्मचारीको चरम अभाव छ ।

नेपाल सरकारले लुम्बिनीमा समायोजन गरेर पठाएका कर्मचारीको दरबन्दी ३ हजार ९३९ हो । तर, त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रिक्त छ ।

वन तथा वातावरणमा १४९, कृषि तथा भूमि व्यवस्थामा १४६, सामाजिक विकासमा २०१, भौतिक पूर्वाधार विकासमा १४५ र खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा १२७ दरबन्दी खाली छन ।