प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटबल इजलासले जग्गा दर्ता गर्न परमादेश दिएको भन्दै विमानस्थलभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको खुलेको हो ।

मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले अदालतले नै जग्गा दर्ता गर्नू भनी परमादेश दिएको र त्यसै अनुसार जग्गा दर्ता भएको प्रतिक्रिया दिए ।

उच्च अदालतले परमादेश दिइसकेको र त्यसभन्दा अघि जिल्ला अदालतमा जग्गाको विषयमा मिलापत्र भएको भन्दै उनले मिलापत्र हुंदा नै जग्गा दर्ताको कुरा उठेको, जे बुझ्नुपर्ने बुझी सबै अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय भएको बताए ।

भैरहवाका पर्वतराजकान्त मिश्रले हाल भैरहवा विमानस्थलभित्र पर्ने जग्गामा आफ्नो हक लाग्ने भन्दै दर्ताका लागि भैरहवाको मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

मालपोत कार्यालयले त्यसकारे कुनै निर्णय गरेको थिएन । निवेदनमाथि कुनै निर्णय नहुंदा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उनी उच्च अदालत, रुपन्देहीको बुटबल इजलास गए । उच्च अदालतले १७ माघ २०७९ मा जे जो बुझुनुपर्ने हो बुझी आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी आदेश दिएको हो ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग सम्वद्ध स्रोतले सरसर्ती हेर्दा अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी निर्णय भएको देखिएको बताएको छ ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले सम्बन्धित व्यक्तिबाट मुआब्जा माग भएपछि विमानस्थलको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थाह भए पश्चिात अहिले यस विषयमा सवै कागजात झिकाएर अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

साथै मालपोत अधिकृतलाई पनि जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने कारण सहित स्पष्टिकरण सोधिएको बताए । भूमि व्यवस्था विभागसम्वद्ध स्रोतका अनुसार प्रारिम्भक अध्ययनका क्रममा मालपोत कार्यालयले अदालतको फैसलाको अपव्याख्या गरेर जग्गा दर्ता गरेको देखिन्छ ।

त्यही कार्यालयले अदालतमा लिखित जवाफ पठाउंदा यो जग्गाको फिल्डबुकमा कसैको नाम छैन, छुट दर्ता गर्न सकिँदैन भनेर जवाफ लेखेको देखिएको स्रोतले बताएको छ ।

अदालतले छानबिन गरेर निर्णय गर्नु भनेपछि परमादेशका कारण जग्गा दर्ता गरिदिन बाध्य भयौं भनेर दावी गर्नु बदनियतपूर्ण काम भएको बताइएको छ ।

मालपोत कार्यालयका प्रमुख आचार्य भने १० कठ्ठाको हकमा मात्रै आफूले निर्णय गरेको भन्दै अरु जग्गाबारे आफू आउनुभन्दा अघि नै निर्णय भएको बताए ।