भारतको गोरखपुरमा बस्दै आएका मिश्रलाई प्रयोग गरेर भुमाफियाहरुले हदबन्दी भन्दै सिद्धार्थनगर–१० स्थित काली मन्दिर भएको जग्गा मिश्रको नाममा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विमानस्थलको कार्यालय सवैले यस बारे चासो राखेका थिए ।
मिश्रलाई भुमाफियाहरुले प्रयोग गरेर हदबन्दी भन्दै विमानस्थल भित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराए पनि सोमबार बसेको विमानस्थलको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुअव्जा बापतको रकम नदिने निर्णय गरेको छ ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेसहित विभिन्न स्थानमा रहेको ४ बिगाहा १६ कठा ७ धुर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपनि समितिको बैठकले मुआब्जा नदिने निर्णय गरेको बताए ।

साथै समितिको बैठकले मालपोत कार्यालयका प्रमुख आचार्यसँग लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ । विमानस्थलको जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनाउनुपर्ने १० आधारको लिखित जवाफ माग गरेको उनले बताए ।

‘बैठक बसेपछि विमानस्थल आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ती ऐनको दफा १३ बमोजिम गठित समितिको बैठकले तत्काल मुआव्जाको सवै निर्णय रोकेर छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

छानविन यस बारे थप प्रमाण र पुष्टि हुँदै जानेछ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले भने ।
त्यस्तै बैठकले विमानस्थलको जग्गा सम्बन्धी सवै निर्णय र प्रक्रियाका फाईलहरु समेत अध्यायन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा मालपोत कार्यालयमा अधिकृत ऋषिराम पौडेल, सिनपाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज पौडेल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारी सहभागी थिए ।

यसरी बनाइएको थियो व्यक्तिका नाममा जग्गा
पुराना तथ्य र प्रमाणपले पनि उक्त जमिन व्यक्तिको भएपनि हदबन्दीका कारण कालि मन्दीरलाई दिइएको विभिन्न अभिलेख बाट देखिन्छ ।
सिद्धार्थनगर–१० निवासी निसन्तान सुर्जा मिश्राइनको २०२२ सालमा ३० विघा १४ कठ्ठा १४ धुर जमिन थियो ।

२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालिन समयमा ७ नम्बर फाटवारीमा सुर्जा मिश्राईनले ३० बिगाह १४ कठ्ठा १४ धुर जग्गाको फाटवारी भरेको देखिन्छ ।

यही फाटवारीको अन्तिम महलमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भए राख्ने वा छाड्ने भन्नेमा करिब ४ बिगाह जग्गा कालिजी (भगवान) लाई दान गरेको हुँदा छाड्ने उल्लेख छ ।

३० बिगाहमध्ये १३ बिगाह १३ कठ्ठा ८ धुर मोहीमा परेको छ । त्यसमध्ये १० बिगाह ६ कठ्ठा १९ धुर पर्वतराज कान्त मिश्राको नाममा गएको देखिन्छ । त्यसमध्ये ६ बिगाह १ कठ्ठा ६ धुर जग्गा फिल्डबुकमा खाली रहेको छ ।

फिल्डबुकमा कसैको पनि नाम उल्लेख नभएको उक्त जग्गामध्ये ४ बिगाह १७ कठ्ठा ६ धुर जग्गालाई मालपोत कार्यालयका प्रमुख कुमार आचार्य र नायब शुब्बा अजित साहनीले २०८० वैशाख ८ गते पर्वतराज कान्त मिश्राको नाममा दर्ता गराएका हुन ।

२०२५ माघ १८ गते मिश्राइनको मृत्यु भयो । त्यसपछि जग्गा कसले अपुताली खाने भनि विवाद भयो । त्यहि ०६४ सालमा उच्च अदालतको नजिकका नाता पर्ने रमाकान्त मिश्रको नाममा जमिन दर्ता गर्ने निर्णय ग¥र्यो ।

तर, त्यसबेला साविक भुजौली नक्सा सिट नम्बर ९ (ख) का कित्ता नम्बर ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२, ९४ को जमिन काली मन्दिरलाई छाड्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । मालपोतले निर्णय गरे पनि जमिन नाममा नजाँदै रमाकान्तको २०६४ मंसिर २२ मा मृत्यु भयो ।

उनको मृत्युपछि नजिकको हक खाने नाती पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा भुजौली ९ (क) र (ख) का गरी २४ वटा कित्ताका हदबन्दीभित्र पर्ने १० विघा ६ कठ्ठा १९ धुर जमिन नाममा दर्ता भयो । मिश्राइनका ३० विघा १४ कठ्ठा १४ धुर जमिन मध्ये १३ विघा १३ कठ्ठा ८ धुर जमिनमा मोही कायम भएको र काली मन्दिरलाई ६ विघा जमिन दिए पछि बाँकी रहेको जमिन मिश्रको नाममा दर्ता गरिएको थियो ।

आफ्नो नाममा आए जमिन मिश्रले विभिन्न मितिमा विक्री गर्दै गएको देखिन्छ । विक्री गरेर बाँकी रहेको १ विघा १ कठ्ठा जमिन पनि विमानस्थल बन्दा अधिग्रहणमा परेपछि उनले मुआब्जा लिएका थिए ।

अचम्म के छ भने हदबन्दी भन्दै तत्कालीन समयमा जग्गा धनीले नै मन्दिरलाई दिएको जमिन अहिले व्यक्तिको नाममा गराउँदा साटफेर गरेर दर्ता गरिएको छ । भुजौली नक्सा सिट ९ (ख) को २९ नम्बर कित्ताको जमिन मिश्रको नाममा गराउँदा मालपोतले भुजौली नक्सा सिट ९(क) भनेर दर्ता गरिदिएको छ ।

यसले पनि मिलोमतोको पुष्टि गर्ने दावी आयोजनाको छ । जवकी नक्सा सिट ९(क) को जमिन २०७५ सालमै अधिग्रहणपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।

भूमाफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा मिश्रको नाममा दर्ता गरिएको जमिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग र पर्खालभित्र पर्छ ।

अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा विमानस्थल भित्र काली मन्दिरको संरचना छ । त्यो जग्गा नभत्काइ यत्तिकै छाडिएको छ ।

अहिले आएर हदबन्दी भनेर मन्दिरलाई छाडेको जमिन मिलोमतोमा मिश्रको नाममा गरेर मुआव्जा बापतको करोडौ रुपैयाँ हत्याउन भुमाफियाले मिश्रलाई प्रयोग गरेका हुन । यदि दावी गरिएको जग्गाबाट मिश्रले मुआब्जा पाए करिब ९ करोड रुपैयाँ पाउँछन । यही ९ करोड हत्याउन मालपोतदेखि भूमाफियासम्म सक्रिए भएको देखिन्छ ।

हदबन्दीमा परेको यो जग्गा फिल्डबुकमा भए पनि कसैको नाममा दर्ता थिएन । तर भूमाफियाको योजनामा मिश्र परिवार अदालतमा गएपछि उच्च अदालतको आदेशमा मालपोत कार्यालयले मिश्रका नाममा जग्गा दर्ता गरिदिएको हो ।

त्यसपछि मिश्र परिबार मुआव्जाको दावी गर्दै विमानस्थल आयोजनाको कार्यालयमा पुगेका थिए । उनीहरुले मुआव्जाको निवेदन दिए संगै यो घटना बाहिर आएको हो ।

फिल्डबुकमा कसैको नाममा दर्ता नभएको र ५८ वर्षअघि हदबन्दीमा परेको जग्गामा अहिले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो । रुपन्देहीका मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले जिल्ला अदालतले ०७८ मै मिलापत्र गरेर जग्गा दर्ता गर्न भने पनि आफुहरुले नगरेको पछि उच्च निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनी फैसला गरेपछि आफुहरुले दर्ता गरिदिएको बताए ।