अस्पताल व्यवस्थापन विषयमा अध्ययनसमेत गरेका डाक्टर विष्णु गौतमले आफूलाई पन्छाएर जुनियरलाई नियुक्ति दिइएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही आधारमा सर्वोच्चले १० औँ तहका डा ढकाललाई काममा नलगाउन असार १४ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

डा. गौतमले भने, ‘मेरो पढाई अस्पताल व्यवस्थापन छ, मलाई नेपाल सरकारले मेसुको जिम्मेवारी तोकेको छ तर यहाँ चलखेल गरेर तल्लो तहलाई मेसुको जिम्मेवारी दिँदै मलाई बाहिर राखिन्छ भने त्यो भन्दा ठुलो अन्याय के हुन्छ ?’

यता डा. ढकालले प्रदेश सरकारले प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता देखेर आफूलाई मेसुमा नियुक्त गरेको दाबी गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा.वासुदेव उपाध्यायले मेसु नियुक्ति प्रकरणमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि तत्कालका लागि अस्पतालको दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालनमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद गिरीलाई अधिकार दिएको बताए । ‘अहिले सरकारले अदालतको आदेश कुर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । त्यसकारण तत्काल दैनिक काम नरोक्ने गरी गिरीलाई जिम्मेवारी दिएको हो,’ उनले भने ।

अस्पतालका सूचना अधिकारी डा.नेत्र रानाले पनि हालै सूचना अधिकारीको पदबाट राजीनामा दिएको रातोपाटीलाई बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुनसाथ अस्पताल विकास समिति परिवर्तन गर्ने प्रचलनजस्तै बनेको छ ।

२०८० वैशाखमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सरकार छाड्ने बेलामा बुटवलका अजयमान श्रेष्ठलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । श्रेष्ठ एमाले पार्टीमा आबद्ध छन् । गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारले अस्पताल विकास समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि नै खारेज गरी नयाँ कार्यविधि ल्याएर कांग्रेसका जीवन प्रसाद ओझालाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

त्यसपछि श्रेष्ठ अदालत पुगे । अस्पताल विकास समिति खारेज गरी नयाँ नियुक्तिको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । नयाँ नियुक्तिलाई अदालतको अन्तरिम आदेशले कार्यकारी भूमिकामा रोक लगाएको छ भने त्यसअघिका व्यवस्थापन समिति अध्यक्षलाई जिम्मेवारी सम्हाल्न पनि कानुनी अधिकार नभएकाले विकास समिति निष्क्रियजस्तै छन् ।

विकास समिति खारेजी तथा नयाँ नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा २०८० मङ्सिर १९ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि त्यसपछिका सुनुवाइ तथा बहस हुन सकेको छैन ।

विकास समिति नहुँदा अस्पतालमा नयाँ योजना कार्यान्वयन, स्वास्थ्य सेवाको सुधार लगायतका कामले गति लिन सकेको छैन । अहिले अस्पताल विकास समिति र मेसु नहुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न र बिरामीको हितमा काम गर्न सकस परेको अस्पतालका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।