बाँकेमा बसको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु, घटनास्थलमा तनाव सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत दोभान क्षेत्रको कालोपत्र गुणस्तर नपुगेको भन्दै उप्काउन थालियो लुम्बिनीका ‘धनी सांसद’मा नैतिकताको खडेरी (ईन्फोग्राफिक्स सहित) तिलोत्तमा–५ मा का सडक वत्ती जडान गर्दा भेटियो ‘अनियमितता’ लियो सिद्धबाबाको रक्तदानमा ४५ यूनिट संकलन तिलोत्तमाबाट देखिएको खुलेको आकाश (फोटो फिचर) धेरै भूभागमा पानी पर्दै, अबको ३ दिन कता-कता छ भारी वर्षाको सम्भावना? बुटवल बसपार्कमा सुविधासम्पन्न स्नानगृह सञ्चालनमा सभामुख न मन्त्री, ओलीले किन काटे छविलाल विश्वकर्माको नाम ? रुपन्देहीमा एक हप्तामा ३१ हजार सवारी चालकलाई लेन अनुशासन शिक्षा                
समाचार :

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ भालुवाङमा कर्मचारी किन जान मान्दैनन् ?

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कर्मचारी अभाव भएको छ ।

दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुंदा कार्यसम्पादनमा कठिनाई भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कानून सचिव २ बर्ष देखि छैनन् । बुटवलबाट राजधानी दाङको भालुवाङ सरेसंगै कानून सचिव राजेन्द्र थापा सरुवा मिलाएर हिंड्दा कानून सचिवको पद रिक्त भएको थियो ।

यसका साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ७ जना उपसचिवको दरबन्दी रहे पनि अहिले ३ जना मात्र कार्यरत छन । प्रमुख सचिव राधिका अर्याल सरुवा भएर गएको ३ महिनासम्म समेत सचिव नआउंदा निमित्तको रूपमा महादेव पन्थलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कर्मचारी अभावले सरकारलाई अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन समेत हम्मेहम्मे परेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता निराजन घिमिरेले प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको अभाव खड्किएको बताए ।

उनले राजधानी देउखुरीमा आधारभूत पूर्वाधार समेत नहुंदा कर्मचारी आउनै नमान्ने गरेको बताए । अन्य प्रदेशले १०औं र ११औं तहका कर्मचारी पदपूर्ति गरे पनि लुम्बिनीले सहायक (खरिदार, नायब सुब्बा)बाहेक कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकेको छैन ।

कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको वन मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा १४९ दरबन्दी खाली छन, जसमध्ये ७ वटा कार्यालयमा प्रमुख नै छैनन्न । वन निर्देशक ११औं तहका कर्मचारी समेत छैनन ।

महाशाखा अन्तर्गतका कार्यालयमा ९ औं र १० औं तहका कर्मचारीको सबै पद रिक्त छ । वन मन्त्रालयको योजना शाखाका अधिकृत केशव खड्काले कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुनुका साथै लोकसेवालाई पनि पंगु बनाइएको बताउनुभयो । प्रदेशका कार्यालयमा सेवा प्रवाह हुन नसक्नुको प्रमुख कारण अहिले कर्मचारी अभावलाई देखाइएको छ ।

धेरै कर्मचारीको मोह संघ मा रहंदा त्यस मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी थुप्रिएका छन । लुम्बिनीमा ४२ जना उपसचिवको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि अहिले झण्डै १५ जना मात्र कार्यरत छन । मन्त्रालयहरू पनि खालीजस्तै देखिन्छन । लुम्बिनीको स्थायी सरकार (कर्मचारी संयन्त्र)मा कर्मचारीको चरम अभाव छ ।

नेपाल सरकारले लुम्बिनीमा समायोजन गरेर पठाएका कर्मचारीको दरबन्दी ३ हजार ९३९ हो । तर, त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रिक्त छ ।

वन तथा वातावरणमा १४९, कृषि तथा भूमि व्यवस्थामा १४६, सामाजिक विकासमा २०१, भौतिक पूर्वाधार विकासमा १४५ र खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा १२७ दरबन्दी खाली छन ।

 

तिनाउ न्युज

तिनाउ न्युज डटकम बुटवल बाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिका हो !

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार