जापानका वास्तुविद प्रोफेसर केञ्जो टाँगे नेतृत्वको टिमले सन १९७८ मा लुम्बिनी विकास गुरु योजना तयार गरेको थियो। ६ वर्षमा तयार गरिएको लुम्बिनी गुरु योजना अनुसारको काम सन १९९५ सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य थियो। तर गुरु योजनाको काम चार दशकसम्म पनि अधुरै छ।

हाल ८६ प्रतिशत काम पूरा भएको बताइए पनि बाँकी काम सम्पन्न कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने टुंगो छैन।

लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज कुमार भट्टराईले सरकारले गुरु योजना अनुसार बन्ने संरचनाका लागि बजेट नदिंदा गुरु योजनाको काम लम्बिन सक्ने बताए।

२ वर्ष अघि ७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भए बाँकी गुरु योजनाका काम सम्पन्न गर्न सकिने भन्दै रकम सुनिश्चितताको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भए पनि एकैपटक बजेट विनियोजन नभएको भट्टराईले बताए।

आउने आर्थिक वर्षमा पनि जम्मा ४५ करोड दिने भनिएकाले गुरु योजनाको काम रकम अपुग हुँदा बढ्न नसक्ने उनको भनाई छ। गत वर्ष करिब ४ अर्बको टेन्डर भएर निर्माण कार्य हाल जारी छ।

गुरु योजनामा मनखुसी गर्दै कोषका पदाधिकारी

लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीले आफू खुसी गुरु योजना परिवर्तन गरिरहेका छन्। गुरु योजनामा संग्रहालयको दक्षिण र पश्चिमतर्फ पुल तथा सडक निर्माण र गुरु योजनामा वृक्षारोपण मात्र गर्ने भनेर उल्लेख भए पनि उत्तरतर्फको न्यु लुम्बिनी भिलेजमा सडक तथा पोखरी निर्माण गरिएको छ।

गुरु योजनामा चार सय २१ जना अट्ने सभा हल बनाउने भनिएको छ, तर पाँच हजार क्षमताको सभा हल निर्माण भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले पनि गुरु योजना पूरै परिवर्तन गरेको नभइ केही संरचना थप गरिएको बताए।

टाँगेले बनाएको गुरु योजना अनुसार एक हजार एक सय ५५ बिघा क्षेत्रफलमा पवित्र उद्यान, मोनाष्ट्रिक जोन र न्यु लुम्बिनी भिलेजका रुपमा लुम्बिनीको विकास गरिएको छ। गएको तीन वर्षमा पाँच हजार क्षमताको ध्यान केन्द्र र सभा हल, कोलनाडे पोखरी, फलफूल वाटिका, नहर व्यवस्थापन लगायतको काम भएका छन्।

कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीले सरकार र कोषको ध्यान गुरु योजना सम्पन्न गर्ने तर्फ केन्द्रित भएकाले यसले अबका दुई वर्षमा पूर्णता पाउने दावी गरे।

काम जारी, गति सुस्त

लुम्बिनी भित्र अहिले १४ किलोमिटर मुख्य सडक, भित्री सडक २२ किलोमिटर, ५२ किलोमिटर ढल निर्माण, हरियाली, विद्युतीकरण र १२ वटा गेट निर्माणका कार्य भइरहेको छ।

योजना प्रमुख भट्टराईका अनुसार लुम्बिनीको विकासमा अहिलेसम्म १० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको छ। यसमध्ये साढे पाँच अर्ब सरकारले खर्च गरेको हो भने बाँकी रकम दातृ निकाय र विभिन्न मुलुकले मन्दिर निर्माण गरेका हुन्। हाल निर्माण भइरहेको रकमलाई यसमा जोडिएको छैन।

लुम्बिनी गुरु योजनाभित्र विहार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। विभिन्न १७ मुलुकले २५ वटा विहार निर्माण गरेको छन्। सबैभन्दा बढी आकर्षक मानिएको चीन र जर्मनी विहार निर्माणका लागि ती मुलुकहरुले ५२ करोड ८० लाख लगानी गरेका छन्।

यस क्षेत्रका आकर्षक संरचना मानिने लुम्बिनी सङ्ग्रहालय भारत सरकारको ३१ करोड ६८ लाख सहयोगमा निर्माण भएको हो भने जापानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रेयुकाइले ३० करोड ८० लाखको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरेको छ।

यो क्षेत्रमा अझै दुई अर्ब ३५ करोड ५२ लाखको लागतमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुनेछन्।

लुम्बिनीको सबैभन्दा बढी सुन्दर, आकर्षक र महत्वपूर्ण मानिने पवित्र उद्यान क्षेत्रमा ३८ करोड ८१ लाख लगानी भएको छ। मायादेवी मन्दिर निर्माणका लागि सात करोड लगानी भएको थियो।

लुम्बिनीको मेरुदण्ड मानिने केन्द्रीय नहर क्षेत्रमा २९ करोड ७३ लाख लगानी गरिएको छ। यो क्षेत्रमा नहर निर्माणमा मात्रै २४ करोड खर्च भएको थियो।

राजनीतिक हस्तक्षेपले बिग्रिएको लुम्बिनी

लुम्बिनी विकास कोष, विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार गठन भएको थियो। कोषमा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ अनुसार उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र कोषाध्यक्ष तीन जना कार्यकारी रहने व्यवस्था छ। तर यसमा राजनीतिक नियुक्त हुन्छ।

सरकारमा हुने राजनीतिक खिचातानीको असर यहाँ पनि पर्छ। सरकार फेरिंदा कोषका पदाधिकारी फेरिने परिपाटीले पनि गुरु योजनाले सोचे अनुसारको गति लिन नसकेको हो।

अझ अहिले त कोषको उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र कोषाध्यक्ष राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त हुने परिपाटी नै सुरु भएको छ।

अहिले कोषको उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी छन्। काँग्रेस सरकारका पालामा नियुक्त उनी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका पालामा पुनः नियुक्त भएका थिए।

सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य एमाले निकट हुन भने कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई (सिद्धिचरण) एकीकृत समाजवादी निकट हुन्।