श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौं र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय भएको छ । ‘जसले यहाँ डेरा गरेर बस्नुहुन्छ उहाँ कर्मचारीलाई आवास सुविधाबापत घरभाडा दिने निर्णय भएको हो । यो निर्णय यही बर्षका लागि मात्रै लागु हुन्छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘कर्मचारीले भोग्ने केही असुविधालाई अन्त्य गर्न आवास सुविधा दिने निर्णय भएको हो ।’

प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३ सय ३७ कर्मचारी छन् । राजधानीअन्तर्गतका मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्वन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने, खर्च शीर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय भएको छ ।

विपद्को बिषयमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ निर्णय गरेको छ । परिवार संख्याको आधारमा राहत दिने कार्यविधि थियो । तर, परिवार संख्या खुलेर विवरण नआउने अवस्थामा चाँडै राहत उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेकोमा अबदेखि परिवार संख्या नखुले पनि न्यूनतम ३० हजार रुपैयाँ राहतको रुपमा दिनेगरी कार्यविधि सच्याउने निर्णय भएको छ ।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई ज्ञापन गरिएको छ । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्ने निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय भएको छ ।