साढे २ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा लुम्बिनीमा थन्किएका विद्युतीय गाडी अव भने सञ्चालनमा आउने बाटो खुलेको छ ।
बैशाख ८ गते लीला गिरी नेतृत्वमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले सेतो नम्बर प्लेटका गाडीलाई हरियो प्लेटमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्युतीय बस सञ्चालनको बाटो खुलेको हो । लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईले प्रदेश सरकारको निर्णयले लामो समयदेखि थन्किएका विद्युतीय बस सञ्चालनको बाटो खोलेको बताए ।
लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन वि.सं २०७७ मंसिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो । तर, आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ढिलाई र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि थन्किएका छन्।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन विदेशी दातृ निकायले ती साधन अनुदानमा उपलब्ध गराएका हुन् । विदेशी दातृ निकायले उपलब्ध गराएका सवारी साधन खुला आकाशमुनि थन्किदा पनि सञ्चालनका लागि सरोकारवाला निकायको चासो नपुगेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
एसियाली विकास बैंक (एडीवी) को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् । यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व सरकारले व्यहोरेको थियो । यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ ।
कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराईले प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिँदै लामो समयदेखि अलपत्र विद्युतीय बस संचालनको बाटो खुलेको जनाएका छन् ।
‘खुशी छु, यी बस तथा भ्यानहरुले न्याय पाउने भएका छन्, कोषाध्यक्ष भएर बसेको पहिलो बैठकदेखि बिद्युतीय बस सञ्चालनका लागि निरन्तर कुरा उठाउँदै आएकोमा आज बल्ल यसले आधिकारिक रुपमा पर्यटकहरुको सेवामा गुड्न पाउने नम्बर प्लेटको अनुमति पाउन बाटो खुलेको छ’ उनले भने ।
विभिन्न कानुनी समस्यालाई देखाउँदै अहिलेसम्म रोकिएकोमा मुख्यमन्त्री लिला गिरी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री जानकीप्रसाद यादव, मन्त्री बिष्णु पन्थी, प्रदेश महान्यायधिवक्ता खुमाकान्त पौडेल, संघीय माननीय बासु घिमिरे, प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ, मुख्यसचिव, कानुन सचिव राजेन्द्र थापा, मन्त्रालयका अधिकृत टुकराज पाण्डेलगायतको पहलमा यस्तो निर्णय संभव भएको कोषाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ ।
