बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१७ स्थित कोटिहवामा रहेको टाईटर रिसोर्ट अहिले विवादमा छ । विवाद हुनुको कारण सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना । उक्त संरचना अदालतले भत्काउन आदेश दिएपनि रिसोर्टले अहिले सम्म भत्काएको छैन् । कहिले कर्मचारी निकाला, कहिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको भन्दै विवादित टाईगर रिसोर्टमा माओवादीका नेताहरुको बढ्दो मोह छ ।
यति सम्म की माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई रुपन्देहीमा हुने कार्यक्रमका लागि आयोजकले बोलाउँदा टाईगरमा नै राख्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा त रुपन्देहीकै अन्य होटलमा माओवादीका नेताहरुलाई राख्ने प्रबन्ध गरेको भएपनि उनीहरु टाईगरमै बस्ने गरेका छन् ।
यसले विवादित टाईगर रिसोर्टमा माओवादी केन्द्रका नेताहरुको ‘साठगाठ’ हुन सक्ने भन्दै आशंका गर्न थालिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरु पछिल्लो समय टाईगर रिसोर्टमा ‘नियमित ग्राहक’ जस्तै बनेका छन् ।
अष्ट्रेलियन ग्रुपले सञ्चालन गरेको यो रिसोर्टमा पछिल्लो समय गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बसेका छन् । त्यस अघि सञ्चारमन्त्री रहेकी माओवादी नेता रेखा शर्मा बसेकी थिईन । नेताहरु जुन सुकै होटलमा पनि बस्न सक्ने भएपनि आयोजकले नै व्यवस्था नगरेको होटलमा अवैधानिक काम रोक्ने नेताहरुले विवादित रिसोर्टमा बस्नु चर्चाको विषय प िनबनेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रले लुम्बिनीमा आयोजना गरेको सञ्चार सम्मेलनमा अतिथि बनेर आएकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा चैत १६ टाईगरमा बसेकी थिईन । आयोजकले लुम्बिनीको होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाएपनि उनी त्यहाँ नबसी टाईगरमा आएकी हुन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका महासचिव विक्रम खड्काले सञ्चारमन्त्रीलाई लुम्बिनीमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको भएपनि अन्तिम समयमा टाईगर रिसोर्टमा बसेको तर त्यहाँ बस्दाको खर्च आफुहरुले तिर्नु नपरेको बताए ।
त्यति मात्र होईन गत हप्ता नारायणगढबाट रुपन्देही आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि टाइगर प्यालेसमै बस्न पुगेका थिए । सडक अनुगमन गर्दै रुपन्देही आएका गृहमन्त्री श्रेष्ठ, भौतिक पुर्वधार विकास मन्त्री प्रकाश ज्वालाको टिम टाईगरमा बसेको थियो ।
भौतिक पुर्वधार विकास मन्त्रालयले तिलोत्तमामा रहेको ड्रिमल्याण्ड गोल्ड रिसोर्टमा बस्ने व्यवस्था मिलाएपनि उनीहरु त्यहाँ नबसी टाईगर रिसोर्ट गएका थिए ।
विवादमा रहेको होटलमा माओवादी निकटका केही व्यवसायी मिलेर मन्त्री तथा शीर्ष नेताहरुलाई प्रभावमा पार्न खोजेको आशंका स्थानीयले गरेका छन ।
भत्काउनुपर्ने संरचना अझै भत्काएन
टाईगर रिसोर्टले सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्ने अदालतको आदेश अहिले सम्म कार्यान्वयन गरेको छैन् ।
तत्कालीन भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिव २३ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर टाईगर रिसोर्ट बनाइएको भन्दै ४ बर्ष अघि दायर भएको मुद्धाको फैसलामा सार्वजनिक मिचेर संरचना बनाएको ठहर गरेसंगै सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएको संरचना भत्काउनुपर्ने भएपनि अहिले सम्म भत्काइएको छैन् ।
४ बर्ष अघि सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएका संरचना खाली गरि उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै लुम्बिनी नलकुप उपभोक्ता संघ रुपन्देहीको तर्फबाट संघका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको एकल इजलासले सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेको ठहर गर्दै मिचेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न रिसोर्ट संचालकका नाममा आदेशसमेत दिएको थियो ।
अदालतले वादीको दावी अनुसार तत्कालीन भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब २३ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना बनाएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन आदेश गरेको अदालतका श्रेष्तेदार शोभाकर खरेलले जानकारी दिए । ‘आदेशमा बादीको दावी पुग्ने भनिएको छ’, उनले भने, ‘यसको अर्थ बादीले रिसोर्टविरुद्ध जे–जे भनेर मुद्दा दिनुभएको थियो, त्यो प्रमाण पुगेको छ ।’
१५ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचेर विभिन्न संरचना बनाएको छ । जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्वीमिङ पुल, रेष्टुरेण्ट समेत छन । रिसोर्टमा प्राइम बैंकको २ अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ता हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको २ अर्ब ५० करोड सहित ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।
यस अघि पनि अवहेलाको मुद्धा
सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना बनाएको भन्दै रिसोर्ट संचालक विरुद्ध अदालतमा मुद्दा रहेकै बेला उक्त रिसोर्ट विक्रि समेत गर्न खोजियो ।
रिसोर्टले रुपन्देहीका व्यवसायी बालकृष्ण भुसाल लगायतको समूहसँग रिसोर्ट बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि यस सम्बन्धमा अदालतमा अपहेलनाको मुद्धा समेत परेको थियो ।
रिसोर्ट खरिद बिक्रीका लागि दुवै पक्षबीच प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत भइसकेको थियो । बिक्रीकर्ताको तर्फबाट सिल्भर हेरिटेज लिमिटेड कम्पनी र खरिदकर्ताको तर्फबाट म्यानहटन हाइट्स ग्रुप, भुसाल इन्भेष्टमेन्ट प्रालि (भुसाल ग्रुप) र सम्राट ग्रुपका संचालकहरुले प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।
बिक्री हुन लागेको विवादित टाइगर रिसोर्टमा भित्रिएको लगानी पनि शंकास्पद रहेको र क्यासिनो खेल मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।
मुद्दाको टुंङ्गो नलाग्दै रिसार्टले अदालतको आदेश विपरीत कार्य अगाडि बढाएपछि समितिका अध्यक्ष घिमिरेले टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज प्रालि विरुद्ध ०७७ साउन २८ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अदालतको अवहेलना मुद्दा निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्धामा अदालतले रिसोर्ट र क्यासिनो संचालक दुई कम्पनीलाई तीन–तीन हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना समेत तिराएको थियो ।
अदालतमा मुद्दा दायर भएकै बेला बैंकले लगानी गरेपछि यसको आलोचना भएको थियो । अब अदालतको आदेशसँगै रिसोर्टका संरचना भत्काउनु पर्ने भएपछि बैंकको लागनी पनि जोखिममा परेको छ ।
निवेदकको तर्फबाट साविक टिकुलीगढ वडा नम्बर ९ ‘घ’ र हाल तिलोत्तमा–१७ मा उक्त रिसोर्ट निर्माणको क्रममा कित्ता नम्बर १२०, १४८, १५२ र १९० का नहर (नलकुप) सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नम्बर ७३ को सरकारी जग्गा समेत रिसोर्टको कम्पाउण्ड भित्र राखि होटेल, क्यासिनो, रेष्टुरेन्ट, स्विमीङपुल प्रयोजनका लागि विभिन्न भवन, टहराको संरचना तयार गरि भोगचलन गर्दै आएको भन्दै उक्त रिसोर्टबिरुद्ध चार बर्ष अघि अदालतमा रिट परेको थियो ।
१५ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचेर विभिन्न संरचना बनाएको छ । मिचिएको सार्वजनिक जमिनमा आकर्षक संरचना बनाएर क्यासिनो, सभाहल, स्वीमिङ पुल, रेष्टुरेण्ट लगायत संचालन गरिएको छ ।
आन्तरिक बिवादका कारण संकटमा परेको टाईगर रिसोर्टले बैंकबाट लिएको ऋण कर्मचारीको तलव भत्ता र अन्य खर्चमा प्रयोग गरेको समेत बताईएको छ । यसमा विषयमा समेत प्राइम बैंक मौन छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले लगानी गरेको रकम टाइगर प्यालेस रिसोर्टले दुरूपयोग गरेको भन्दै सन्तोष तमुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका थिए ।
सार्वजनिक जग्गा लुकाएर बनाइएको जग्गा तथा सम्पत्तिको कुन मूल्यांकनका आधारमा प्राइम बैंकले लगानी गरेको विषय समेत विवादमा तानिएको छ ।
होटलका विदेशी लगानीकर्ता सरकारी जग्गासमेत बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेका थिए । तर अहिलेसम्म खरिदकर्ता भेट्न नसकेका कारण बाहिरिन पाएका छैनन्। हङकङमा मुख्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले अदालतको आदेश अगाडि नै बाहिरिन खोजेको थियो ।
कर्मचारी निकालेपनि भएका थिए पुर्नबाहली
पाँच तारे होटल टाईगर प्यालेस रिसोर्ट प्रालीले कोभिडको कारण देखाउँदै संस्थामा कार्यरत ३ सय ९० जनालाई एकै पटक निष्काशन गरेपनि श्रम अदालतले श्रमिकहरुको पक्षमा फैसला गरेका थियो ।
टाईगर वानले पहिलो पटकको लकडाउनमा कर्मचारीहरुसँग कुनै सल्लाह नगरी कामबाट निष्काशन गरेको थियो । अष्ट्रेलियन सिलभर हेरिटेज कम्पनीको लगानीमा सञ्चालित सो रिसोर्टले दुई वर्षे करार सम्झौता सकिएको भन्दै कर्मचारीहरुलाई इमेलबाट पत्र पठाएर विदा दिएको थियो ।
कोभिडका कारण रिसोर्ट बन्द भएपछि घर बसेका कर्मचारीहरुलाई अनौपचारिक रुपमा इमेलमा जानकारी दिंदै रिसोर्टले कामबाट निकालिएको सूचना पठाएको थियो । उक्त सूचनाबाट आक्रोशित बनेका कर्मचारीहरुले शुरुमा टाईगर रिसोर्ट प्रालीसँग कोभिडले पारेको असरलाई अनुशरण गर्दै, बरु आफुहरु बेतलवी वस्ने तर कामबाट निष्काशन गर्न नहुने माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए ।
रिसोर्टले त्यसबारे कुनै सुनुवाई नगरेपछि कर्मचारीहरुले श्रम अदालत काठमाडौंमा रिट हालेका थिए । अदालतलले १ वर्ष ३ महिनामा श्रमिकहरुको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । हाल रिसोर्टमा २ सय बढि कर्मचारी छन् ।
टाइगर रिसोर्ट खरिद गर्न खरिदकर्ताको चासो
विवादित टाइगर रिसोर्ट खरिद गर्न नयाँ खरिद कर्ताले चासो देखाएका छन् । सरकारी जग्गामा संरचना बनाएपछि मुद्धा हारेर विवादमा आएको रिसोर्ट खरिद गर्न व्यवसायी बुद्धि सुवेदीले चासो देखाएका छन् । उनी गैर आवसीय नेपाल संघ (एनआरएन) अमेरिकाका अध्यक्ष हुन ।
नेपालमा किनबेच गर्दा अदालती प्रक्रियामा समस्या हुने भएकाले किनबेचको डिल बाहिरै गरेर अदालती डिल नेपालमा मिलाउने गरी तयारी भएको बुझिएको छ । उक्त रिसोर्ट अमेरिकामै रहेका व्यवसायी खगेन्द्र जिसी र नेपालका व्यवसायी बालकृष्ण भुसाल र सिएन पाण्डेले खरिदका प्रक्रिया अगाडि बढाएको भएपनि खरिद भने गरेनन् । जिसी र भुसालले यसअघि ४ अर्ब रुपैयाँमा रिसोर्ट किन्ने तयारी गरेका थिए ।
