लुम्बिनीमा प्रदेशसभाको प्रमुख दल एमालेले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी छाडेको छैन ।

दुई पार्टीबीच मुख्यमन्त्रीका लागि रस्साकस्सी र दौडधूप तीव्र छ ।

एमाले र माओवादी दुवै दलले प्रदेशको नेतृत्वका विषयमा आ–आफ्ना अडान छाडेका छैनन् । दुवै दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सहमतिसहितको निर्णय कुरेर बसेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी पनि केन्द्रको निर्देशनको पर्खाइमा छन् ।

यता नेपाली कांग्रेसले पनि आकर्षक प्रस्तावसहित साना दलहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको छ । त्यसको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले गरेका छन् । चौधरी गठबन्धन भत्काएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृहकार्यमा देखिन्छन् ।

एमालेबाट संसदीय दलका नेता एवं पोलिटब्यूरो सदस्य लीला गिरी मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन् । माओवादीबाट संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्रीमा एमाले र माओवादी दुवैले दाबी नछाडेकाले गठबन्धनभित्र सहमति जुट्न सकेको छैन । महराले काठमाडौंमै पुगेर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट गरिसकेका छन् ।

महराकै पहलमा स्वतन्त्र सांसद दीपेन्द्र पुन मगर माओवादी प्रवेश गरेका छन् । यता गिरीले पनि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग आन्तरिक कुराकानी गरिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री कसले लिने भन्ने टुंगो नलागे पनि अन्य दलहरूसँग अनौपचारिक छलफल अगाडि बढेको बताए ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९ सांसद छन् ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ३, जसपाका ३, जनमतका ३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र २ जना सांसद छन् ।

प्रदेशसभामा १० राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस २७ गते ४ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकाबाट कामकाज शुरू भइसकेको छ ।