रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उक्त पत्र तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने र त्यससम्बन्धी जानकारी संगठनलाई उपलब्ध गराइने बताए।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी इन्चार्ज ठाकुरप्रसाद गैरेले प्रस्तावित ऐनमा राखिएका जरिवाना र जेल सजायसम्बन्धी प्रावधानप्रति संगठनको गम्भीर आपत्ति रहेको बताए। उनका अनुसार नयाँ ऐन श्रमिकमैत्री, लगानीमैत्री तथा यात्रुमैत्री हुनुपर्ने भए पनि केही दफाले चालक र यातायात व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा मारमा पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

संगठनले स्थलगत रूपमा न्यूनतम ५०० रुपैयाँदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको जनाएको छ। यस्तो व्यवस्थाले चालक र व्यवसायीमाथि आर्थिक भार थप्नुका साथै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमै प्रत्यक्ष असर पर्ने संगठनको भनाइ छ।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै संगठनका प्रदेश अध्यक्ष होमबहादुर क्षेत्रीले ‘ज्यान मारेमा हुने सजाय’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरी चालकलाई अपराधीको रूपमा चित्रित गर्न खोजिएको भन्दै उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले सडक दुर्घटनाका कारण सडकको अवस्था, यान्त्रिक गडबडी तथा अन्य प्राविधिक पक्ष पनि हुन सक्ने अवस्थामा चालकलाई मात्र दोषी ठहर गर्दै अनिवार्य जेल सजायको व्यवस्था गर्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक भएको बताए।

ध्यानाकर्षण पत्रमा यातायात क्षेत्रमा पेसागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य लागू गर्न, बाढी, पहिरो, महामारीजस्ता विपद्को समयमा सडक यातायात क्षेत्रलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी श्रमिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा र खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना ल्याउन माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, यातायात मजदुरको उपचार खर्च शतप्रतिशत बीमामार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, घाइतेको उपचारको पूर्ण ग्यारेन्टी सुनिश्चित गर्न तथा त्यसका लागि आवश्यक बीमा शुल्क सवारीधनीले व्यहोर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले सरकारसमक्ष राखेको छ।