
लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा मन्त्री छान्ने विषयमा विवाद हुँदा सरकार गठनको लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।
साउन ७ गते सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसले प्रदेश सरकार एकै पटक पूर्णता दिने समझदारी गरेका थिए तर कांग्रेसभित्रैको समस्या र साना दलबाट कसलाई सहभागी गराउने विषयमा छिनोफानो नहुँदा अहिलेसम्म अल्झिएको छ । १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्री मात्रै रहेका छन् ।
सत्ता साझेदार सहमति गर्दा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ र कांग्रेसले ५ मन्त्रालय बाँड्ने र २ मन्त्रालयमा साना दलबाट पठाउने निर्णय भएको थियो । अहिले कांग्रेसबाट ३ जना मात्रै मन्त्री रहेका छन् । यसअघि मन्त्री बनेका बादशाह कुर्मी विवादका कारण राजीनामा दिएर बसेका छन् । सहमतिअनुसार कांग्रेसको भागमा रहेको दुई कोटामा मन्त्री छान्न ढिलाइ हुँदा त्यसको असर सरकार विस्तारमा परेको हो ।
१२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुने लुम्बिनी सरकारमा एमालेले ५, कांग्रेसले ५ र बाँकी मन्त्रालय साना दलले पाउने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार गत साउन ७ मा मुख्यमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य नियुक्त भएका थिए ।
साउन ९ मा उनले एमालेबाट ४ र कांग्रेसबाट ४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्त बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिएपछि सरकारमा अहिले कांग्रेसका ३ मन्त्री छन् ।