बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकार अन्र्तगतका विभिन्न स्वाथ्य क्षेत्रमा कार्यरत सातौ तहका कर्मचारीहरुले अन्य सबै तहका कर्मचारीहरुलाई एक तह बढुवाको बाटो खोलेको भएपनि सातौ तहका कर्मचारीहरुको हक मा भने कुनै पनि व्यवस्था नभएको कारण प्रदेश सरकार विरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

संघीय निजामती ऐन नआईसकेको अवसरमा केही निहित स्वार्थ बोकेका कर्मचारीहरुको लागि मात्रै ऐन ल्याइएको भन्दै आलोचना समेत भएको हो । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिम स्वास्थ्य सेवाको चौथो/पाचौं तहमा शुरु, नियुक्ति कार्य हुने जनशक्तिलाई दुई वह स्तरवृद्धि दिने व्यवस्था रहेको र साथै कर्मचारी सेवाका जनशक्तिलाई समायोजन ऐन २०७५ ले स्वास्थ्य सेवाको जनशक्तिलाई अन्य सेवाको लागि दिएकामा तह वृद्धि नदिएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन ।

प्रदेशका ८० जना भन्दा बढि कर्मचारी सातौ तहका रहेका छन् ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै जारी प्रदेश निजामति, स्थानीय सेवा ऐनले चौथो तहमा नियुक्ति पदस्थापना हुने जनशक्तिलाई तिन तह अर्थात सातै तह सम्म जाने त्यो पदख एक पटकको लागि भनि कानूनी प्रवन्ध गरी पाचौं तहका सुरु नियुक्ती भएका जनशक्ति हाल सातौ तहमा रहेका जनशक्तिलाई तह वृद्धि नगरिदिँदा हाल सातौ तहका कर्मचारी अन्यायमा परको जनाइएको छ ।

हाल स्थानीय सेवा ऐन २०८१को दफा (९) ले पद अनुसार चेन अफ कमाण्डलाई जिम्मेबारी बहन र जवाफदेहितामा अन्यौलता सृजनागरेको कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।