आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धिमा भने सरकारले खासै चासो दिएको छैन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत बुधबार संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँगको भेटमा बजेटका लागि स्रोतमा निकै चाप रहेको बताएका थिए ।

उनले १८ खर्बको सिलिङमा बजेट निर्माण भइरहेको जानकारी समेत दिएका थिए । बजेट सिलिङअनुसार न्यूनतम् दायित्वमा थपघट गर्न सकिने र यसका लागि सिलिङ तथा स्रोत मिलाइने उनको भनाइ छ ।

सहकारी समस्या दीर्घकालीन हल गर्न सरकारले आगामी बजेटमै केही विशेष प्रावधान ल्याउन लागेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले बताए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका ती नेताले सहकारीका लागि छुट्टै नियामक निकाय बनाउने गरी बजेट आउन लागेको बताए ।