लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा नियुक्त भएका छन्। शुक्रवार लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम महरालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
महराले शुक्रवार नै ४८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेस गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता भुमिश्वर ढकालले विज्ञप्ती जारी गर्दै महराले प्रदेश प्रमुख समक्ष ४८ जनाको हस्ताक्षरसहित दावी पेस गरेकोले उनलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको जानकारी गराएका छन्।
महराले गठबन्धन दलहरु नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकिकृत समाजवादी र एकजना स्वतन्त्र सांसद सहित ४४ जनाको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गरेका थिए।
गठबन्धन दलका नेताहरु नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता लिला गिरी, एमाले प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरी, एकिकृत समाजवादीकी एकमात्र सांसद भगवती घिमिरे सहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष पुगेर महराले दावी पेस लगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि महरालाई समर्थन जनाउँदै प्रदेश प्रमुख समक्ष हस्ताक्षर बुझाएको थियो।
नागरिक उन्मुक्तिका धर्म बहादुर चौधरी, राजकुमार चौधरी, निर्मला देवी चौधरी र नरमाया ढकाल सहित ४ जनाले सामुहिक हस्ताक्षर गरि समर्थन जनाएपछि महरालाई ४८ जनाको समर्थन जुटेको छ।
गठबन्धन दलहरुले सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेका थिए। तर दुईवटा मन्त्रालयको मागदावी गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गठबन्धन सरकारलाई समर्थन नगर्ने बताएको थियो। तर, ४४ जनाको समर्थन सहित मुख्यमन्त्रीमा महराको दावी पेस भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चारैजना सांसदहरु प्रदेश प्रमुख कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर सहितको समर्थन पत्र बुझाएका हुन्।
महरालाई अब नागरिक उन्मुक्तिका चार सहित नेकपा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, जसपाका ३, एकीकृत समाजवादीका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद गरि ४८ जनाको समर्थन जुटेको छ।
विहिबार नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रिया शुरु भएको हो।
प्रदेशसभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।