नयां समीकरण अनुसार लुम्बिनीमा दुवै पक्षको बहुमत नपुग्ने भएकाले साना दलहरू निर्णायक सावित हुने देखिएको छ । लुम्बिनीमा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ सांसद छन । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छन । नयां बनेको गठबन्धनमा अहिलेसम्म ४३ सांसद मात्र छन ।

संसदको अंकगणित अनुसार नेकपा एमालेका २९, नेकपा माओवादी केन्द्र (सभामुख बाहेक) १०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) १ गरी ४३ सांसद हुन्छन ।

नयां सरकारको लागि नयां गठबन्धनले अन्य साना दलको पनि मत जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यता कांग्रेसका २७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्र्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्तिका ४÷४, जनमत पार्र्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ३÷३, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा १÷१ जना सांसद छन । राप्रपाका एक जना सांसद जानकीलाल यादव भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित छन । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति लुम्बिनीमा नयां उदाएका शक्ति हुन ।

लुम्बिनीमा १० राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । जसपा डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारबाट अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन । त्यसो त, राप्रपा र लोसपासंग नयां गठबन्धनले सरकार बनाउनका लागि सहयोग मागिरहेको छ । तर, दुवैले दलले अहिलेसम्म वचन दिइसकेका छैनन ।

एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले नयां सरकार गठनका लागि सबै साना पार्टीहरूसंग छलफल भइरहेको बताए । लुम्बिनीमा नयां सरकार बन्ने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले र माओवादी दुवै पार्टीले दाबी गरिरहेका छन ।

नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेबाट लिला गिरी र माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा दुवैले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन ।
माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महराले यसअघि पनि मुख्यमन्त्री बनाउंदा आलोपालो भनेर सहमति भएकाले यसपटक आफुहरुले पाउनुपर्ने बताए ।

तर केन्द्रमा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री आगामी ४ वर्षकै लागि एमालेलाई दिने सहमति भइसकेको हल्ला फैलिएको छ । एमाले भने, सकेसम्म माओवादीलाई नेतृत्व नदिने प्रयासमा छ, लाेकान्तरमा खवर छ।

यता मुख्यमन्त्री चौधरी राप्रपासहित साना दललाई आकर्षक मन्त्रालय प्रस्ताव गरेर आफ्नो सरकार टिकाउन लागेका छन । ६ महिनापछि शुरू भएको हिउंदे अधिवेशन सत्ता समीकरण फेरिएपछि तीन दिनमै अन्त्य गरेका छन ।