लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर केसी (डिबी) प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। तर, उनलाई प्रहरीले पक्राउ भने गर्न सकेको छैन।
३२ वर्ष पहिले धनबहादुरलाई रुकुम जिल्ला अदालतले किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा प्रदेश सांसद केसीले किर्ते गरेको अभियोगमा साविक रुकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको र त्यसमा उनी दोषी ठहर भई अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। हालसम्म उनले सजाय भुक्तान गरेका छैनन्।
गत निर्वाचनमा केसी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रुकुम-पूर्वको १ (क) बाट निर्वाचित भएका थिए। रुकुम-पूर्वको प्रहरी यस घटनाको बारेमा केही बताउन चाँहदैनन्। जिल्ला प्रमुख डिएसपी अन्जना श्रेष्ठले अदालतसँग जोडिएको विषयमा प्रहरीले केही बताउन नमिल्ने भन्दै पन्छिन खोजिन्।
‘ याे विषय अदालतसँग जाेडिएकाे छ। त्यसैले यो हाम्रो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको कुरा हो, ’ उनले भनिन्, ‘यस बारेमा हामी बोल्न मिल्दैन।’
यता लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख कुवेर कडायतले यस बारेमा बुझ्न नपाएको बताए।
सीमांकनका क्रममा रुकुम जिल्लालाई रुकुम-पश्चिम र रुकुम-पूर्व गरी दुई जिल्लामा टुक्राइएको थियो। एउटा जिल्ला दुई जिल्लामा टुक्र्याएपछि २०७५ साल वैशाख ३१ गते रुकुम-पश्चिम जिल्ला अदालतले सांसद केसीविरुद्ध २०४८ साल असार ९ गते भएको फैसला अनुसार कारबाही नभएको भन्दै रुकुम-पूर्वी जिल्ला अदालतको नाममा बाँकी रहेको लगतबारे पत्राचार गरेको थियो।
रुकुम पूर्वी जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत राधाकृष्ण रिजालका अनुसार सोही वर्ष साउनमा जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुकुम-पूर्वमा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी लगत पठाएको थियो।
अधिकृत रिजालका अनुसार यस्ता लगत हरेक वर्ष साउनमा अदालतले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पठाउने गरेको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य दुर्लभकुमार पुनले प्रदेशसभा धनबहादुर केसीको विषयमा संसद सचिवालयमा कुनै जानकारी नआएकाे बताए।
उनले भने, ‘उहाँ (धनबहादुर) काे विषयमा हालसम्म पनि संसद सचिवालयमा कुनै पनि जानकारी आएकाे छैन।’
