साथै, जग्गाको अतिक्रम हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिन पनि निर्देशन दिइएको छ। पत्रमा हटाउने कार्यसँग सम्बन्धित प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि त्यसको विवरण केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने बस्ती जोगाउनको लागि लबिङ गरेको थियो। बुटवल उपमहानगरपालिका मेयर खेलराज पाण्डेयले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रसम्बन्धी विवाद समाधान र स्थानीयको हितलाई ध्यानमा राख्दै बस्ती जोगाएर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नको लागि कार्यदल बनाएर काम गरेका थिए।

जग्गाको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी कानुनी आधारसहित प्रतिवेदन तयार गरेर बुटवलले लिमिटेडलाई बुझाएको थियो। करिब ८१३ बिघामा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थानीयको विरोध र बसोबासको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै घटाएर करिब ५०० बिघामा सीमित गर्ने र बाँकी जग्गा स्थानीयलाई छाड्ने सहमति भइसकेको उपमहानगरले जनाएको छ।