आम्दानीको भरपर्दो स्रोत नभएको प्रदेशमा ९० प्रतिशत खर्च संघकै भरमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई आगामी बजेट र कार्यक्रममार्फत् कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘गत वर्षको तुलनामा डेढ अर्ब रुपैयाँले आन्तरिक राजस्व बढाएका छौं । अब कानुनी अड्चन फुकाउँदै र दायरा फराकिलो बनाउँदै तीन वर्षमा १० अर्ब राजस्व संकलन सम्भव छ,’ उनले भने ।

कार्यदलले प्रदेशको राजस्व संरचना, अधिकार, परिचालन र सम्भावित स्रोतहरूबारे अध्ययनगरी प्रतिवेदनमार्फत् सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहसँग बाँडफाँटसमेत गरी ५ अर्ब ९० करोड, २०८२/०८४ मा ६ अर्ब ६७ करोड र २०८५/०८६ मा १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

राजस्वको दायरा फराकिलो पार्न कार्यदलले विभिन्न रणनीतिक क्षेत्र पहिचान गरेको छ । जसमा प्राकृतिक स्रोत तथा निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवा आदि), पर्यटकीय स्थल, क्यासिनो, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले, सडक बत्ती तथा सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन, प्लास्टिक प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बट्टा र पाउच, सवारी कर, कृषिजन्य आय लगायत क्षेत्रको दायरा विस्तार गरी कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कार्य प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने, मालपोत मूल्याङ्कनमा प्रदेश प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी आधार तयार गर्ने, कर तथा गैरकर राजस्व ऐन संशोधन गर्ने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता ठोस कदमहरू सिफारिस गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिए । ‘राजस्व संरचना सुधार गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो दृढ संकल्प हो,’ उनले भने ‘यसका लागि सुझावलाई आधार मानेर कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ उक्त प्रतिवेदनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य, कानुनी स्पष्टता र पारदर्शिता कायम गर्दै राजस्वको स्थायित्व र वृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ ।

गत वि.स. २०८१ कार्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । स्थापनाको वर्ष कुनै आम्दानी गर्न नसकेको तत्कालीन प्रदेश ५ सरकारले प्रशासनिक खर्च भने २ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ गरेको थियो । आ.व. २०७५/०७६ मा आम्दानी ९३ करोड ६६ लाख रूपैयाँ गर्दा खर्च ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुग्यो । त्यसैगरी, आ.व.२०७६/२०७७ मा आम्दानी १ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ गर्दा खर्च ५ अर्ब १४ करोड भयो ।

२०७७/०७८ मा आम्दानी २ अर्ब ३१ करोड र खर्च ६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ भयो । आव २०७८/०७९ मा २ अर्ब २१ करोड आम्दानी गर्दा खर्च भने ८ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।

२०७९/०८० मा आम्दानी २ अर्ब ६० करोड गर्दा खर्च ८ अर्ब ४२ करोड छ । आव २०७९/०८० मा २ अर्ब ६० करोड ९५ लाख आम्दानी गरेको प्रदेशले प्रशासनिक खर्चमा ८ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।

आव २०८०/०८१ मा १ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख आम्दानी गरेको प्रदेशले खर्च ९ अर्ब ६५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ गरेको छ । यो तथ्यांकबाट प्रदेश सरकारले ७ आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५५ करोड ४० लाख आम्दानी र ४५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ चालू खर्च गरेको देखिन्छ ।