‘प्रदेश सरकारको फजुल खर्च रोक्न, मितव्ययिता कायम गर्न नवीनतम सन्देश जनस्तरमा प्रवाह भएको छ,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार, शासकीय सुधार र सुशासन, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय प्रबन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्र, कृषि र स्वरोजगारको क्षेत्र, पर्यटन, संस्कृति र पर्यावरण, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, जनतासँगको संवादलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर काम-कारबाही गर्दै आएको छ ।’

प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउने, आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अघिल्लो वर्षको दायित्व भुक्तानीलाई अघि बढाउने आधार तयार गरिएको पनि उनले बताए ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने उपलब्धिमा नीतिगत एवं कानुनी सुधार, संगठन तथा व्यवस्थापन, शासकीय सुधार तथा व्यवस्थापन, प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, आर्थिक मामिला तथा राजश्व संकलन सुधार, सूचना तथा सन्चार प्रविधिको अवलम्बन, भौतिक पूर्वाधार विकासमा उपलब्धिमूलक रूपमा काम गरेको जनाएको छ ।

सरकारले सय दिनमा नीतिगत एवं कानुनी सुधार, प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट नीतिगत एवं कानुनी सुधारका लागि विभिन्न कानुन, कार्यविधि एवं निर्देशिका जारी गरिएको, कानुनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरिएको र केही अत्यावश्यक कानुन एवं कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख छ ।

विषयगत मन्त्रालय/निकायबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनसमेत गरिएको छ । सरकारको १०० दिनमा प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कानुन, कार्यविधि, निर्देशिकाहरूमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१, औद्योगिक प्रवर्द्धन विधेयक २०८१, अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८०(संशोधन), अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेश राजपत्र तथा कानुनको सम्पादन र प्रकाशन नियमावली, स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ परिमार्जन गरिएको छ ।

संगठनलाई चुस्त, छरितो र नतिजामुखी बनाई सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालयनिकाय तथा कार्यालयको संक्षिप्त रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । यसबाट प्रदेशको जम्मा कर्मचारी दरबन्दी संख्या ४ हजार ७८ कायम भएको छ । प्रदेशको संगठन संरचना, कार्यबोझ, जिम्मेवारी, दरबन्दीको आवश्यकता, सरकारको आर्थिक सबलता लगायतका विषयमा ध्यान दिई संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उद्देश्योन्मुख एवं नतिजामूलक बनाउन विस्तृत रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न प्रदेश सरकारको निर्णयबाट विज्ञसहितको समिति गठन भई कार्यादेश समेत दिइसकिएको ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको नाममा दिइँदै आएको सेवा सुविधा (सवारी, इन्धन, मर्मत लगायत) फिर्ता गराउनेसम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । पूर्व विशिष्टले चढ्दै आएको सवारी साधन फिर्ता भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको छ । कार्ययोजनामा नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न ११ वटा प्रमुख विषयक्षेत्र, सो अन्तर्गतका रणनीति, रणनीति कार्यान्वयनका लागि सय बढी क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, नतिजा सूचक र कार्यान्वयन संयन्त्र समावेश गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि आचारसंहिता जारी गरी लागू गरिएको छ । सुशासन र सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि अनियमितता नियन्त्रण, भ्रमण कार्यको व्यवस्थापन, सार्वजनिक, पदीय एवं पेसागत आचरणका विविध व्यवस्थाहरू आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रदेश मन्त्रालय निकायका लागि १४ बुँदे निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । प्रदेश मन्त्रालय निकाय तथा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययिता, सूचना व्यवस्थापन, गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्देशन जारी गरिएको छ ।

समय पालनाको संस्कृतिलाई मुख्यमन्त्री आफैंबाट सुरुवात गरिएको, सरकारी सवारी साधनसम्बन्धी प्राप्त पदीय सुविधालाई औचित्यपूर्ण एवं विवेकसम्मत प्रयोग गर्ने संस्कृति मोडेलका रूपमा विकास गर्ने कार्यको थालनी भएको छ । सरकारी कार्यक्रम गर्दा सरकारी हलको प्रयोग गर्ने, भ्रमणका क्रममा सरकारी आवासको प्रयोग गर्ने लगायतका कार्यलाई उच्च प्रतिबद्धताका साथ पालना गरिएको छ । स्वागत, बिदाइ, आतिथ्यता ग्रहणजस्ता समारोहमा खादा, मालाको प्रयोगलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको विषय पनि सरकारको सय दिने उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ ।

बुटवलस्थित सुविधासम्पन्न १२ तले १ हजार २ शय्या रहने यस अस्पताल भवन ६ अर्ब १८ करोड बढीको लागतमा २०८५ साल पुससम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी शिलान्यास भई कार्यारम्भ भएको, प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रशासनिक केन्द्र जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय रहने गरी कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको, २०८२ सालभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्यसहित हाल ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको उल्लेख छ । साथै, १ खर्बको लागतमा २० वर्षभित्र आधुनिक सहर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना सहरका लागि साझेदार एवं लगानीकर्ता खोज्न पहल गरिएको छ । बाँके जिल्लाको खजुरामा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषि लगायत अध्यापन गराइँदै आएको छ । प्राविधिक, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि थप पहल गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । प्रदेश सरकारले यस सडक आयोजनालाई गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउँदै विभिन्न सडक खण्डलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१०८२ देखि पाँच लाख वा सोभन्दा माथिका सबै आयोजनाकार्यक्रम अनिवार्य रुपमा प्याकेजिङ गरी टेण्डर प्रक्रियाबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । यसरी बचत हुने रकमलाई गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन राजश्वको दायरा वृद्धि गरिनुका साथै चालु खर्च कटौती गरिएको छ ।

गत वर्षको बजेटभन्दा यस वर्ष २ अर्ब २९ करोड चालुतर्फ कम र पुँजीगत बजेटमा १ अर्ब ३२ करोड बजेट बढाइएको छ । राजश्व वृद्धि गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यदल समेत गठन गरेर सरकारले काम अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको बढ्दो चापलाई नियन्त्रण गर्न तथा स्रोत अभाव हुन नदिन बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०८० परिमार्जन गरेर मात्र चालु आर्थिक वर्षको बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजस्व बाँडफाँटका रूपमा स्थानीय तहबाट प्रदेशमा राजस्व प्राप्त भइसकेपछि मात्र प्रदेशबाट अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी खर्च गर्न र त्यसपछि मात्र प्रदेश सरकारको स्रोततर्फको खर्च गर्ने गरी निर्देशन गरिएको छ । एकपटक ठेक्का व्यवस्थापन भएपछि बचत हुन आउने रकमको पुनः ठेक्का लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बेरुजु फर्स्योटको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले यो अवधिमा पुँजीगततर्फको कूल विनियोजन भएको ९ अर्ब ७३ करोड १२ लाख ५१ हजारमध्ये ५८ करोड ८ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जम्मा २ हजार ४७ आयोजनामध्ये ९ सय ७७ आयोजनाको बोलपत्र आह्वान भएको, जसमध्ये ३ सय २४ वटाको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ भने ४ सय ७ वटाको मूल्याङ्कन भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

सडक पूर्वाधारअन्तर्गत १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ६ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ५ सय मिटर ढलान सम्पन्न भएको छ । ६ वटा सडक पुल, २ झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रदेशको सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । यस अवधिमा प्रदेशका ४ ठाउँमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूसँग सडक सञ्जाल गुरुयोजनाबारे अन्तरक्रिया गरी जिल्लागत सडक सञ्जालको विवरण अद्यावधिक गरिएको छ । यही कार्तिक मसान्तसम्म सडक सञ्जाल गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ कार्य भइरहेको छ ।

नवलपरासी पश्चिमा सडक पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गर्न प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएअनुसार काम अघि बढेको छ । गत असोज महिनामा भएको भारी वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त एवं यातायात अवरुद्ध भएका प्रदेशका ५२ वटा सडकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको लगानी एवं समन्वयमा यातायात सेवा सुचारु गरिएको छ । १३ करोड ९८ लाख ५० हजार (प्रारम्भिक अनुमान) बराबरको सडक पूर्वाधार क्षति भएको विवरण संकलन भएको र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहयोगमा आकस्मिक मर्मत सुधार शीर्षकबाट तत्कालका लागि सम्बोधन गरी यातायात सेवा सञ्चालन गरिएको पनि उपलब्धिमा उल्लेख छ ।