बाँकेमा बसको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु, घटनास्थलमा तनाव सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत दोभान क्षेत्रको कालोपत्र गुणस्तर नपुगेको भन्दै उप्काउन थालियो लुम्बिनीका ‘धनी सांसद’मा नैतिकताको खडेरी (ईन्फोग्राफिक्स सहित) तिलोत्तमा–५ मा का सडक वत्ती जडान गर्दा भेटियो ‘अनियमितता’ लियो सिद्धबाबाको रक्तदानमा ४५ यूनिट संकलन तिलोत्तमाबाट देखिएको खुलेको आकाश (फोटो फिचर) धेरै भूभागमा पानी पर्दै, अबको ३ दिन कता-कता छ भारी वर्षाको सम्भावना? बुटवल बसपार्कमा सुविधासम्पन्न स्नानगृह सञ्चालनमा सभामुख न मन्त्री, ओलीले किन काटे छविलाल विश्वकर्माको नाम ? रुपन्देहीमा एक हप्तामा ३१ हजार सवारी चालकलाई लेन अनुशासन शिक्षा                
समाचार :

लुम्बिनीको बजेट पारित

असार १ गते आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बुधवार बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागि ३८ अर्ब ९७ करोड, ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६३ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात् ८ दशमलव ०६ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ । चौथो अधिवेशनको २३ औँ बैठकले प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले घोषणा गरेका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १४२ को उपनियम ६ बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। बजेट माथि सोमवार, मङ्गलवार र बुधवार तीन दिन लगातार सदनमा छलफल भएको थियो ।

शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो ।

सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले समेत छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । प्रदेश सभा बैठकमा कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । उनले पेश गरेको प्रस्ताव सदनमा बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।

बुधवार पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा, लोकसेवा आयोग र मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयको बजेटमाथि पनि छलफल भएको थियो ।

बजेट छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुलनको अभाव देखिएको, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएकोजस्ता विषयहरू उठाएका थिए ।

तर ती विषयहरूको सम्बोधन गर्न प्रदेश सभामा रहेका दलहरुबीच कांग्रेस र एमालेबाट दुई दुई र माओवादीबाट १ सांसद गरी ५ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने सहमति गरेर कांग्रेस सांसदहरूले गरेको सदन अवरुद्ध हटेको थियो ।

तिनाउ न्युज

तिनाउ न्युज डटकम बुटवल बाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिका हो !

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार