२०७६ सालमा लिखित र ट्रायल परिक्षा पास गरेपनि तिनवर्ष सम्म लाईसेन्स नपाएको भन्दै गुनासो लेखेका थिए ।

अर्का सेवाग्राही आशिष परियारले पनि गत जेठ २५ गते कार्यालयको ढिलासुस्तीले आफुजस्तै सेवाग्राहीलाई समस्यामा पारेको गुनासो लेखे ।

पेटिका भित्र कतिपय सेवाग्राहीले गुनासो मात्र होईन काम नबनेपछि लाईसेन्सको लागि भरेका फारम, नागरिकताको फोटोकपी, राजश्व बुझाएका रसिद र नगद रकम समेत राखिदिएका थिए ।

सेवाग्राहीका गुनासो हेरेपछि उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जानकी प्रसाद यादवले नियमित रुपमा गुनासो पेटिका खोल्ने र गुनासाहरु सम्बोधन गर्दै जान कार्यालय प्रमुखलाई आग्रह गरे ।

कार्यालय प्रमुख केशव अर्यालले बुटवल दिपनगरबाट बेलबासमा सरेपछि कार्यालय व्यवस्थापनमा लाग्दा गुनासो पेटिकाप्रति ध्यान नपुगेको बताए ।
सुशासन व्यवस्था तथा संचालन ऐन २०६४ ले प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्नका लागि सुझाव पेटिका राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सोहि ऐनले हरेक तिन दिनमा एकपटक कार्यालयका जिम्मेवार अधिकृतले अन्य कर्मचारीको रोहबरमा सुझाव पेटिका खोल्नुपर्ने भनेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाई सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापिका संसदले सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन २०६४ जारि गरेको थियो ।

तर सरकारी कार्यालयहरुले गुनासो पेटिकामा सेवाग्राहीले राखेका गुनासाहरु हेर्ने परम्पराको विकास हुन नसक्दा गुनासा पेटिकाहरु देखाउनका लागि मात्रै राखिएका छन् ।
आफुले राखेका गुनासाहरु सम्बन्धित कार्यालयले तत्काल सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान नदिंदा गुनासा पेटिकाप्रति सेवाग्राहीको पनि विश्वास हट्दै गएको छ ।