रूसी सेनामा भर्ना भएका पाल्पाका विष्णु दुई सातादेखि सम्पर्कविहीन कालीगण्डकी लोकमार्गले बुटवल जाने दुरी झण्डै ७० किलोमिटरले छोटियो एभरेष्ट बोर्डिङ कक्षा १० मा पढ्ने सोहनले बनाए ड्रोन नारायणगढ–बुटवल सडक साढे ४ वर्षमा आधा काम पनि सम्पन्न भएन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मधुमेहका बिरामीका लागि छुट्टै क्लिनिक कांग्रेस लुम्बिनी सम्मेलनको निष्कर्ष: केन्द्रले अधिकार दिएन कालिका कलेजको वार्षिकोत्सवको अवसरमा खेल सप्ताह सुरु लुम्बिनीमा फागुनमा शिखर सम्मेलन राष्ट्रसेवकको रक्तदानमा २८ युनिट रगत संकलन लुम्बिनी कांग्रेसको सम्मेलनमा ३ वटा प्रतिवेदन पेश- महामन्त्री गगन थापासहितका नेता सहभागी                
समाचार :

सवारी चालक अनुमती पत्र (लाईसेन्स)को कार्यालयमा राखेको गुनासो पेटिकामा नगद रकम भेटिएपछि…

बुटवल । एकवर्ष सम्म नखोलिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमती पत्र लुम्बिनीको गुनासो पेटिकामा गुनासोका खात भेटिएका छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढि चाप हुने कार्यालय अन्तर्गत पर्दछ । यति धेरै सेवाग्राहीको चाप हुने र गुनासो पेटिकामा गुनासोका खात भरिँदा समेत यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीले उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जानकी प्रसाद यादवको अनुगमनपछि मात्रै बल्ल गुनासो पेटिका खोलेको हो ।
पेटिकामा लगाईएको चाबी नभेटिएपछि ताला फोरेर पेटिका खोल्दा गुनासो र केहि कागजातका खात भेटिएका थिए ।

अधिकांश गुनासोहरु कार्यालयको सेवा प्रवाहमा हुने गरेको ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीले पाउने दुख र झण्झटबारे थिए ।

२०७६ सालमा लिखित र ट्रायल परिक्षा पास गरेपनि तिनवर्ष सम्म लाईसेन्स नपाएको भन्दै गुनासो लेखेका थिए ।

अर्का सेवाग्राही आशिष परियारले पनि गत जेठ २५ गते कार्यालयको ढिलासुस्तीले आफुजस्तै सेवाग्राहीलाई समस्यामा पारेको गुनासो लेखे ।

पेटिका भित्र कतिपय सेवाग्राहीले गुनासो मात्र होईन काम नबनेपछि लाईसेन्सको लागि भरेका फारम, नागरिकताको फोटोकपी, राजश्व बुझाएका रसिद र नगद रकम समेत राखिदिएका थिए ।


सेवाग्राहीका गुनासो हेरेपछि उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जानकी प्रसाद यादवले नियमित रुपमा गुनासो पेटिका खोल्ने र गुनासाहरु सम्बोधन गर्दै जान कार्यालय प्रमुखलाई आग्रह गरे ।

कार्यालय प्रमुख केशव अर्यालले बुटवल दिपनगरबाट बेलबासमा सरेपछि कार्यालय व्यवस्थापनमा लाग्दा गुनासो पेटिकाप्रति ध्यान नपुगेको बताए ।
सुशासन व्यवस्था तथा संचालन ऐन २०६४ ले प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्नका लागि सुझाव पेटिका राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।


सोहि ऐनले हरेक तिन दिनमा एकपटक कार्यालयका जिम्मेवार अधिकृतले अन्य कर्मचारीको रोहबरमा सुझाव पेटिका खोल्नुपर्ने भनेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाई सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापिका संसदले सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन २०६४ जारि गरेको थियो ।

तर सरकारी कार्यालयहरुले गुनासो पेटिकामा सेवाग्राहीले राखेका गुनासाहरु हेर्ने परम्पराको विकास हुन नसक्दा गुनासा पेटिकाहरु देखाउनका लागि मात्रै राखिएका छन् ।
आफुले राखेका गुनासाहरु सम्बन्धित कार्यालयले तत्काल सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान नदिंदा गुनासा पेटिकाप्रति सेवाग्राहीको पनि विश्वास हट्दै गएको छ ।

तिनाउ न्युज

तिनाउ न्युज डटकम बुटवल बाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिका हो !

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार