अर्घाखाँची सिमेन्टले एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडलाई तोक्यो शेयरको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक गुल्मीमा आगो निभाउने क्रममा १ जनाको मृत्यु, १ घाइते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल: ६ अर्ब लागतमा अन्डरग्राउण्डसहित बन्ने छ १२ तलाको अत्याधुनिक भवन दाङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुई बालकको मृत्यु आजको मौसमः गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बर्षा र हावाहुरी प्रहरीले सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धान टुंग्यायो स्वर्ण महोत्सवमा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर तथा बृहत् रक्तदान कार्यक्रम रुपन्देहीको तिलोत्तमामा भयानक बस दुर्घटना (तस्विरहरु) आजको मौसमः तीन प्रदेशमा मेघगर्जन सहित बर्षा हुने सिँचाइ सुविधाले हराभरा बन्दै गेखुङ फाँटका खेत                
समाचार :

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरीको संकल्प : प्रदेशवासीलाई जीवनस्तर परिवर्तनको महसुस गराइन्छ

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरी यसअघि प्रदेशकै मन्त्रालय सम्हालेका अनुभवी हुन् । पहिले उनी मन्त्री हुँदा पार्टीको एकल सरकार थियो । तर, अहिले मुख्यमन्त्री हुँदा ७ दलका ५६ र २ स्वतन्त्र सांसदको चित्त बुझाउनुपर्नेछ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको बुटवलमा स्थायी राजधानी राख्न नसकेको अपजस पाएका गिरी अहिले स्थायी राजधानीबाटै प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्न थालेका छन् ।

मन्त्रालयको कटौती, नयाँ संरचनामा स्थायी राजधानीबाट सरकार सञ्चालन र मन्त्रालयको व्यवस्थापन, असन्तुष्ट कर्मचारीको खटनपटन, ७ दलका नेता–सांसदहरुको चित्त बुझाउनुपर्ने मात्रै होइन आम्दानी कम र खर्च बढी भएको प्रदेश सरकार कसरी सञ्चालन गर्दैछन् भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीसँगको कुराकानी :

– नयाँ सरकारका प्राथमिकता के के छन् ?

म नेतृत्वमा आएकै दिनदेखि हामीले सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गर्न थालेका छौं । विगतमा हामीले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधारका कामहरु र प्रदेश गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनेछौं । पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति संघीय सरकारले गरेको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका काम अघि बढेका छन् । प्रदेश सरकारले रामपुर कपुरकोट सडकलाई अगाडि सारेको छ । संघीय सरकारका योजना समन्वय गरेर अगाडि बढाउने, सहकार्य गर्ने, प्रदेश सरकारका योजना महत्व दिएर पूरा गर्ने योजनामा छौं । यो सँगै जोडिएर उत्तर दक्षिण सडक स्तरोन्नतिलाई विशेष ध्यान दिनेछौं ।

साथै पर्यटकीय हिसाबले गन्तव्यका स्थानहरु तय गर्ने, हिल स्टेशनहरुमा पुथा, सिस्ने हिमाल, रिडी, रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, पाणिनि तपोभूमि, रानीमहललगायतका क्षेत्रहरुमा विशेष योजना बनाउनेछौं । पर्वतीय श्रृङ्खलाहरुमा पदमार्ग निर्माण गर्ने र धार्मिक पर्यटनलाई लुम्बिनीदेखि रिडी रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी र वागेश्वरीसम्म जोडेर बनाउने योजना छ । यो हाम्रो पर्यटकीय र सांस्कृतिक हिसाबले प्राथमिकतामा राखेका योजना हुन् ।

त्यस्तै अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण टेवा दिने कृषि क्षेत्रको प्रमोशन गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने, आधुनिक तरिकाले आयआर्जनको माध्यम बनाउने, अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उद्योग र पर्यटनलाई जोड्ने हाम्रो प्राथमिकताका योजना छन् ।

– अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना के बनाउनुभएको छ ?

कृषि, अर्थतन्त्र सुधारलाई हामीले दीर्घकालीन योजनामा राखेका छौं । जसको नतिजा तुरुन्त देखिँदैन । यसैको जगमा उभिएर उद्योग पर्यटनलाई अगाडि बढाउने र पछि पर्यटनमा आधारित प्रदेश बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएका छौं । अल्पकालीन रुपमा कृषि क्षेत्रको प्रमोशन, विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी समृद्ध बनाएर जाने नै हो ।

हामीसँग पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना छ । सीमा जोडिएका भारतको युपी र बिहार छन् । जहाँ आर्थिक विकास तीव्र गतिमा भएको छ । त्यहाँका मान्छेहरुलाई गर्मीको समयमा घुम्न जाने उपयुक्त नजिकको क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । त्यहाँका नागरिकलाई आकर्षण गरेर लुम्बिनी हुँदै पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुम, रोल्पाका पहाड तथा हिमालमा पु¥याउन सक्छौं । त्यो आधार बनाउने गरी अगाडि बढ्नेछौं । यो योजनाले प्रदेशलाई धेरै सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो योजना छ ।

– गठबन्धन दलहरुमा भागबन्डा नमिलेर असन्तुष्टि बढेको कुरा के साँचो हो ?

विगतमा जस्तो अहिले सजिलो छैन । धेरै पार्टी मिलेर सरकार बनेको सबैलाई थाहा छँदैछ । हामी छलफल गर्ने र सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारीमा छौं । गठबन्धन दलभित्र समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सरकारमा सहभागी सबै दलले मागदाबी बढी गरेको विषय हो नै । त्यसलाई मैले स्वाभाविक लिएको छु । तर, प्रदेशसभामा भएको दलगत सहभागिताका आधारमा हामीले जिम्मेवारी बाँड्ने हो । त्यो विधिअनुसार बाँड्दा समस्या समाधान हुन्छ । हामीले कसैलाई काखापाखा गर्दैनौं ।

– मन्त्रिपरिषदले कहिले पूर्णता पाउँछ त ?

केही तयारी भइरहेको छ । धेरै दलबाट आकांक्षीमध्येका थोरैको मात्रै मन्त्रिमण्डल बन्ने हो । त्यही भएर नै केही ढिलाइ भएको हो । अबको एक साताभित्र पूर्णता पाउँछ ।

– मन्त्रालय घटाउने विषय प्रचार हो कि साँच्चै कार्यान्वयन हुन्छ ?

हामी १३ बाट घटाएर ९ वटा मन्त्रालय बनाउने योजनामा छौं । मुख्यमन्त्रीसमेत गरी १० हुन्छन् । योभन्दा घट्ने सम्भावना छैन । अहिले राजनीतिक हिसाबले नै त्यो समझदारी गरेर जानेछौं । यसमा सत्तारुढ दलको सहमति हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । यसअघि १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो । त्यसलाई यो आकारमा त्यतिवेलाको भन्दा धेरै दलको सहभागितामा बनाउन सुरु गर्नुलाई सामान्य रुपले लिनुहुँदैन ।

– प्रदेशको आम्दानी कम, खर्च बढी छ । आन्तरिक स्रोतका विषयमा के छन् योजना ?

हामीले यहाँ रहेको वन र वनसँग जोडिएको विभिन्न क्षेत्र (जडीबुटी, वनपैदावार, खानीजन्य पदार्थ गिटी-ढुंगा सदुपयोग गर्र्ने) काम विगतमा अगाडि बढाएका थियौं । अब पनि त्यसलाई उचित हिसाबले प्रयोग गर्ने योजना छ । अलि व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गरेर त्यहाँबाट राजस्व बढाउन सकिन्छ । योसँगै राजस्वका विभिन्न क्षेत्रहरु व्यवस्थित गरेर विस्तार गरेर नागरिकलाई कर तिर्ने वातावरण बनाएर आम्दानी बढाउने र अन्य स्रोतहरु पहिचान गरेर जाने योजनामा छौं । खर्च केही घटाउने र स्रोत बढाउने नै हाम्रो योजना छ ।

– प्रदेश सरकार र संरचनाकै विषयमा आलोचना बढेको छ ? आलोचकहरुलाई आश्वस्त पार्ने के छ रणनीति ?

जनताका निजी समस्या धेरै छन् । बेरोजगारीदेखि दैनिक समस्याका धेरै विषय छन् । यी समस्यालाई आधारभूत तरिकाले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित छौं । स्थापनाकालमा केही योजना भए पनि पछि सरकार कसरी चलाउने भन्नेमा धेरै ध्यान गएकाले पनि यस्तो भएको हो ।

यो स्थापनाकालमा छोटोछरितो बनाएर चलाइएको थियो । ७ वटा मन्त्रालय बनाएर ६ मन्त्रीले चलाएको प्रदेश हो । पछि सत्ता परिवर्तन भयो । धेरै पार्टीहरु मिलेर चलाउँदा १३ वटासम्म मन्त्रालय बनाउनुभयो । त्यसबाट खर्चका धेरै क्षेत्रहरु बढेकाले धेरैले नरुचाएको सबैलाई अवगत छ । त्यो हामीले महसुस गरेका छौं ।

त्यही कारणले मन्त्रालय घटाउने र विगतमा भएका अन्य कमजोरीलाई सच्चाएर अगाडि बढ्ने, बेथितिहरुलाई रोक्ने, मितव्ययी भएर पूँजीगत खर्च बढाउने र प्रशासनिक खर्च घटाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता मैले गरेको छु । सबै समस्यालाई केलाउने, नागरिकका समस्यामा सरकारले सुन्ने वातावरण बनाउन विशेष ध्यान दिन्छौं । प्रादेशिक संरचना संघीयता कार्यान्वयनको आधार हो । यसलाई नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गरेर देखाउने योजना छ ।

– प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँगको समन्वय, विपक्षी दलको रणनीति र अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

विश्वासको मत लिने समयमा हामीले उहाँलाई आग्रह अनुरोध गरेका हौं । सहयोग गर्ने, मिलेर जाने भने पनि व्यवहारमा त्यो देखाउनुभएन, जुन संघ र अन्य प्रदेशमा भएको थियो । त्यो उहाँहरुको आफ्नो कुरा हो । सहकार्यको वातावरण बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अब पनि प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास छ । त्यसका लागि सरकारले समन्वय गर्नेछ । गलत अभ्यासमा लाग्नु हुनेछैन भन्ने विश्वास लिएको छु ।

– तपाईंको कार्यकालमा प्रदेशवासीले के के पाउँछन् ?

अब आउने ५ वर्षमा प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने, कुनै न कुनै रुपमा संघीयताको अपनत्व गराउने हाम्रो लक्ष्य रहनेछ । यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सूचकहरु तपाईंहरुमार्फत नै सार्वजनिक हुनेछ । जीवनस्तर परिवर्तन भएको महसुस गराउने दृढ संकल्पका साथ काम गर्नेछौं ।

नेपालप्रेस बाट साभार

तिनाउ न्युज

तिनाउ न्युज डटकम बुटवल बाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिका हो !

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार