बाँकेमा बसको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु, घटनास्थलमा तनाव सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत दोभान क्षेत्रको कालोपत्र गुणस्तर नपुगेको भन्दै उप्काउन थालियो लुम्बिनीका ‘धनी सांसद’मा नैतिकताको खडेरी (ईन्फोग्राफिक्स सहित) तिलोत्तमा–५ मा का सडक वत्ती जडान गर्दा भेटियो ‘अनियमितता’ लियो सिद्धबाबाको रक्तदानमा ४५ यूनिट संकलन तिलोत्तमाबाट देखिएको खुलेको आकाश (फोटो फिचर) धेरै भूभागमा पानी पर्दै, अबको ३ दिन कता-कता छ भारी वर्षाको सम्भावना? बुटवल बसपार्कमा सुविधासम्पन्न स्नानगृह सञ्चालनमा सभामुख न मन्त्री, ओलीले किन काटे छविलाल विश्वकर्माको नाम ? रुपन्देहीमा एक हप्तामा ३१ हजार सवारी चालकलाई लेन अनुशासन शिक्षा                
समाचार :

तिलोत्तमा सहकारीको विवाद : पुनः निर्वाचन गर्न र अध्यक्षको तलब फिर्ता गर्न उजुरी

सहकारी ऐन विपरित भएको भन्दै तिलोत्तमा नगरपालिका–२स्थित तिलोत्तमा वहुमुखी सहकारी संस्थाको १०औं अधिवेशन अन्तर्गतको निर्वाचन पुनः गर्न तथा अध्यक्षले लिएको तलब फिर्ता गर्न माग गर्दै सहकारी विभागमा उजुरी परेको छ ।

सहकारीकै पुर्व सञ्चालक एवं शेयर सदस्य इश्वर पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५,प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ प्रतिकूल हुने गरी निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार वञ्चित गरिएको भन्दै उक्त निर्वाचन बदर गरी पुनः अधिवेशन गराउन लुम्बिनी प्रदेश अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय सहकारी विभागमा उजुरी दिएका हुन् ।

सहकारी ऐन अनुसार निर्वाचन प्रकृयामा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

सहकारीको अधिवेशनबाट माधवलाल देवकोटा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । देवकोटा अहिले तेस्रोपटक अध्यक्ष भएका हुन् ।

सहकारीका अध्यक्ष देवकोटाले कर्मचारीले जस्तै मासिकरुपमा २५ हजार रुपैयाका दरले पारिश्रमिक लिंदै आएको भन्दै यो काम सहकारी ऐन विपरित रहेको भन्दै हालसम्म बुझेको पारिश्रमिक र त्यसको ब्याज समेत जोडेर सहकारी संस्थाको खातामा फिर्ता गर्न समेत माग गर्दै सहकारी विभागमा उजुरी परेको छ ।

सहकारी ऐन अनुसार सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले वैठक भत्ता मात्रै लिन पाउंछन् ।
सहकारी सिद्धान्त विपरित निर्वाचन प्रकृयामा निवर्तमान अध्यक्ष र सिस्टर सोसाइटीको सचिवालय अध्यक्ष स्वतः सन्चालक सदस्य हुने, सञ्चालक सदस्य हुन एक कार्यकाल उपसमिति सदस्य हुनुपर्ने जस्ता सहकारी ऐन विपरित प्रावधान राखेर सञ्चालक समितिमा आउन चाहने आम शेयर सदस्यलाई रोक्ने काम भएको सहकारीका जानकारहरु बताउंछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिष्ट्रार भिमप्रसाद तिवारीले पुन अधिवेशन गर्न र अध्यक्षले लिंदै आएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्न माग गर्दै परेको उजुरी दर्ता गरी आवश्यक अध्ययन थालेको बताए । सहकारीका अध्यक्ष माधवलाल देवकोटाले सहकारीका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतले फैसला गर्ला भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

न्यूज बुटवल टुडे बाट साभार

तिनाउ न्युज

तिनाउ न्युज डटकम बुटवल बाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिका हो !

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार