लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा ५ दलीय सरकार बनेपछि वजेट खर्च दर ओरालो लागेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयताका ५ वर्षमा एक खर्ब ४ अर्ब ७८ करोड बजेट खर्च भएको छ । २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश सरकार स्थापना भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४।७५देखि २०७८।७९ सम्म प्रदेश सरकारको कुल वजेट १ खर्ब ४७ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ५५ हजार थियो । जसमा पुंजिगततर्फ ८५ अर्ब १० करोड ८२ लाख २२ हजार ६ सय रुपैयां (५८ प्रतिशत) र चालुतर्फ ६२ अर्ब ५१ करोड ४७ लाख ३२ हजार ४ सय रुपैयां (४२ प्रतिशत) वजेट विनियोजन भएको थियो ।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४।७५देखि २०७७।७८ सम्म साढे ३ वर्ष सरकार चलाएको थियो । २०७८ साउन २८ गते यताका दुई आर्थिक वर्षमा माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको पांच दलीय गठबन्धन सरकार छ ।
पांच आर्थिक वर्षमा औषत वजेट खर्च ७१ प्रतिशत रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । जसमा पुंजीगत खर्च ७१.५२ प्रतिशत र चालुतर्फ ७०.२५ प्रतिशत रहेको कार्यालयका तथ्यांक अधिकृत लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७४।७५ पहिलो वजेट एक अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयांको थियो । जसमा पुंजिगत १४.०५ प्रतिशत र चालु २२.६० प्रतिशत गरी समग्रमा १८.७० प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयांको वजेट रहेकामा पुंजिगततर्फ ६१.१९ र चालुतर्फ ५९.८४ गरी समग्रमा ६०.६४ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयांको वजेट रहेकामा पुंजिगततर्फ ७०.१४ प्रतिशत र चालुतर्फ ६९.२७ प्रतिशत गरी समग्रमा ६९.७७ प्रतिशत वजेट खर्च भएको तथ्यांक अधिकृत पौडेलले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा ३९ अर्ब १५ करोड ४१ लाख ६४ हजार रुपैयांको वजेट रहेकामा पुंजिगततर्फ ८३.३२ प्रतिशत र चालुतर्फ ८०.२५ प्रतिशत गरी समग्रमा ८१.९९ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा ४२ अर्ब ९४ करोड ११ लाख ९१ हजार रुपैयांको वजेट रहेकामा पुंजिगततर्फ ७०.१४ प्रतिशत र चालुतर्फ ६९.७९ प्रतिशत गरी समग्रमा ६९.७९ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए ।
५ दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि वजेट खर्च दर घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । गठबन्धन सरकारले साविकका ९ वटा मन्त्रालय बढाएर १३ वटा पु¥याएको र मन्त्रिपरिषद ११ जनाबाट १७ सदस्यीय बनाएपनि वजेट खर्च भने झन् घटेको हो ।
कोभिड महामारीको बेला आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल बजेटको ८१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वजेट ७१.१४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा एमाले नेतृत्वको सरकार थियो । उक्त सरकारले अध्यादेशमार्फत ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, २०७८ साउन २८ मा माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको पाँच दलीय सरकार बनेपछि संघीय सरकारबाट अधुरा आयोजना हस्तान्तणका लागि सशर्त अनुदानमार्फत प्राप्तसमेत गरी कुल ४२ अर्ब ९४ करोड ११ लाख रुपैयाँको वजेट ल्याएको थियो । उक्त वजेटको ७१.१४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा यो १० प्रतिशत कम हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा त वजेट खर्च झनै कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को पहिलो चौमासिकमा विकास बजेट ७ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । पहिलो चौमासिकको कार्तिक मसान्तसम्म जम्मा ६.९८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु वर्षमा प्रदेशको पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा कार्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ७१ करोड ८७ लाख ९७ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँ ५८ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा चौमासिकसम्ममा ३ अर्ब ७६ करोड ८० लाख ४१ हजार ९५ रुपैयाँ ५३ पैसा खर्च भएको छ ।
विकास निर्माणका काम सुरु हुने समय नभएको तथा निर्वाचनको कारण विकास खर्च कम भएको सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले बताए । ०७८÷७९ को पहिलो चौमासिकमा चालुमा १२ दशमलब ९ र पूँजीगतमा २ दशमलब ८३ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।