फैसलामा भनिएको छ, ‘ ..निवेदक कमल भुसालको रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि निजले दर्ता गरेको मनोनयन पत्र खारेज गरेको निर्वाचन अधिकृतको मिति २०७९–०६–२५ को निर्णय कानूनसम्मत देखिँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

रकारी छात्रवृत्तिमा एम.डी. अध्ययनरत रहेको र जीवन निर्वाह भत्ताबापत मासिक रकम बुझ्ने गरेको पाइएपछि डा. भुसालले दिएको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको थियो ।

आयोगको निर्णयविरुद्ध डा. भुसालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विपक्षी (निर्वाचन आयोग समेत)का नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

हेर्नुहाेस् फैलसाकाे पूर्णपाठ