आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो क्षेत्रमा प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहेका पोखरेल लाई दाङमा भेटेर तुफान न्यौपाने र दुर्गालाल केसीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
महासचिव भएका कारण मेरा दुई जिम्मेवारी छन् । पहिलो, पार्टीको चुनावी अभियानलाई प्रभावकारी बनाएर चुनावको उद्देश्य हासिल गर्ने । दोस्रो, आफू पनि उम्मेदवार भएकाले मतदाताकामा पुग्ने र विजयी हुने । दुवै जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । मतदातालाई अन्य उम्मेदवारले जस्तो पर्याप्त समय दिन पाएको छैन तर मतदाताले उम्मेदवारहरूमध्ये कसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने आधारमा छनोट गर्नुहुनेछ भन्ने ठान्छु । म लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गरिसकेकाले पनि मतदाताले त्यो योगदानको मूल्यांकन गर्नुहुनेछ ।
तपाईंसँग सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादीकी रेखा शर्मा प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, गठबन्धनलाई कत्तिको चुनौतीका रूपमा लिनुभएको छ ?
मलाई चुनौती छ जस्तो लाग्दैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीले लिएका नीति र एजेन्डा प्रभावकारी छन् । जनताले त्यसका आधारमा छनोट गर्नेछन् । चुनावको मुख्य मुद्दा नीति र नेतृत्व हो । ती दुवै कोणबाट हेर्दा हामी व्यवस्थित छौं । गठबन्धन भन्नु नीतिविहीनता हो । अस्थिरताको कारक हो । नीतिगत विचलनको कारण पनि हो । मुलुकलाई समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिने सक्षम नीतिगत स्पष्टतासहितको नेतृत्व चाहिएको छ । स्थायित्व चाहिएको छ । गठबन्धनबाट त्यो पूरा हुन सक्दैन ।
त्यसो भए एमालेले पनि किन गठबन्धन/तालमेल गरिरहेको छ त ?
हामीले गठबन्धन नभएर तालमेल भनेका छौं । गठबन्धन भन्नेबित्तिकै त्यो नीति र नेतृत्वसँग जोडिन्छ । हामीले १ सय ६५ सिटको बाँडफाँट गरेको होइन । नीतिसँग सम्झौता गरेको पनि होइन । स्थानीय आवश्यकताका आधारमा जित सुनिश्चित गर्ने हिसाबले तालमेल गरिएको हो । हामीले समग्र रूपमा २० सिटमा मात्र तालमेल गरेका छौं । राष्ट्रिय राजनीतिलाई सकारात्मक दिशा दिन गठबन्धनको विरोध गरेर उम्मेदवारी दिएकालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गरेका हौं ।
गठबन्धन वा तालमेल जे नाम दिए पनि त्यसो गर्नु भनेको निर्वाचनमा मतदातालाई केवल संख्या वा अंकका रूपमा व्यवहार गर्नु हो । दलहरूले चुनावमा समेत मतदातालाई आफूहरूलाई चुन्ने अंक मात्र ठान्छन् भने सार्वभौमसत्ता निहित नागरिकका रूपमा जनताले आफ्नो भूमिका कहिले पाउने ?
त्यस्तो होइन । गठबन्धनको चरित्र र एमालेले अवलम्बन गरेको नीतिमा आकाश–जमिनको फरक छ । गठबन्धनले महिनौंअघिदेखि कार्यदल बनाएर, मतको विश्लेषण गरेर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कसलाई उठाउँदा जितिन्छ भन्ने हिसाब गरेर सिट बाँडफाँट गरेका छन् । हामीले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्यौं । मूलत: राप्रपाका हकमा तीन जिल्लामा र जसपाका हकमा मधेस प्रदेश र थप तीन जिल्लामा तालमेल गरेका छौं । त्यस अर्थमा सत्ता गठबन्धन र हाम्रो तालमेलमा भिन्नता छ । हामीले हाम्रो नीति र नेतृत्व स्थापित गर्न चाहेका छौं । हामी तालमेलमा रहेका दलहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं ।
गठबन्धन मुलुकको दीर्घकालीन भविष्यका लागि बाधक छ भन्ने भएपछि त्यसबाहेकका शक्तिलाई नजिक ल्याउने प्रयासस्वरूप तालमेल गरिएको हो । हामीले कुनै नीतिमा आधारित भएर उनीहरूलाई साथ लिएका होइनौं । राष्ट्र सञ्चालन गर्ने भनेको नीतिगत प्रश्न हो । त्यसमा हामी तालमेल गरिरहेका दलहरूसँग सँगै छैनौं । राजनीतिक परिवर्तनमा दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ किनभने उनीहरूलाई बृहत्तर प्रजातान्त्रिक ढाँचामा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जब समृद्धिको समय आउँछ, त्यतिबेला नीतिगत प्रतिस्पर्धा उपयुक्त हुन्छ । जनतालाई त्यो छनोटको अवसर दिनुपर्छ । तर दुर्भाग्यको कुरा, एमालेकै हाराहारीमा रहेको दल कांग्रेस नीतिगत प्रतिस्पर्धा गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यताबाट बाहिर गयो । ऊ गठबन्धनको राजनीतिमा गयो ।
एमालेले पनि विगतमा त्यस्तै गठबन्धन गरेको हो, तपाईंले त्यो कसरी बिर्सन मिल्छ ?
त्यो प्रश्न अहिलेको सन्दर्भसँग मिल्दैन । त्यो गठबन्धन समान विचारधारा बोकेका राजनीतिक शक्तिहरूबीच एउटै पार्टी बनाउने उद्देश्यबाट भएको थियो तर त्यो असफल भयो । या त भन्न सक्नुपर्यो– अहिलेको गठबन्धन समान विचारधारा भएका पार्टीहरूबीच एउटै पार्टी बनाउने उद्देश्यसहित भएको हो तर त्यस्तो त उनीहरू आफैंले पनि भन्न सक्दैनन् । त्यसैले अहिले त्यस्तो होइन । एकातिर आफूलाई उदार अर्थतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेस छ, अर्कातर्फ समाजवादको पैरवी गर्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादी छन् । एकातर्फ संघीयताको च्याम्पियन हौं भन्ने दल छन्, अर्कातर्फ संघीयता जरुरी छैन भन्नेहरू छन् । यति ज्यादा नीतिगत भिन्नता रहेका पार्टीहरू चुनावमा जनताका बीचमा एउटै मोर्चा बनाएर जाने कुरा नैतिक रूपमा पनि सही छैन ।
एमालेतिर पनि त यही प्रश्न तेर्सिन्छ । एकातर्फ तपाईंहरू संविधानको स्वामित्व दाबी गर्नुहुन्छ । अर्कातर्फ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता संविधानका आधारभूत संरचनालाई नै बदल्नुपर्छ भन्ने राप्रपा छ । तपाईंले जुन सैद्धान्तिक आधारमा सत्ता गठबन्धनको औचित्यमा प्रश्न गरिरहनुभएको छ, त्यो प्रश्न एमाले–राप्रपा वा एमाले–जसपाको तालमेलमा पनि त आकर्षित हुन्छ नि ?
नीतिगत प्रश्नमा हामीले कुनै सम्झौता गरेका छैनौं । हामीबीच तालमेलसँगै नीतिगत प्रतिस्पर्धा पनि छ । गठबन्धन अहिलेको राष्ट्रिय समस्या हो भन्ने मान्यतामा मात्रै हामीले निश्चित ठाउँमा तालमेल गरेका हौं । त्यो भिन्नता बुझ्नुपर्छ ।
अब, निर्वाचनका एजेन्डाबारे कुरा गरौं । २०६४ र २०७० को निर्वाचनमा एजेन्डा संविधान लेखन थियो । २०७४ मा संविधान कार्यान्वयनलाई प्रमुख एजेन्डा भनियो । आवधिक निर्वाचनको एउटा उद्देश्य नेतृत्व चयन नै हो तर त्यसबाहेकका एजेन्डा अहिले देखिँदैनन् । निर्वाचनमा दलहरू पूरै एजेन्डाविहीन किन भएका हुन् ?
लोकतन्त्र गलत बाटोमा जाँदै छ भन्ने देखिएपछि त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने एजेन्डा हामीले उठाएका छौं । नेपालको लोकतन्त्रमा दलहरू र संसद्लाई कमजोर बनाइयो । हाम्रो प्रणाली दलीय व्यवस्थामा आधारित छ । दलहरूको अधिकारका लागि हामी २००७ सालदेखि लड्यौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले (तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने २०७८ असार २८ को फैसला) दलहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउने काम गर्यो । त्यसकारण हामी दलहरूको भूमिकालाई स्थापित गर्न चाहन्छौं ।
नेपालको संसदीय राजनीतिलाई कुन बाटोमा हिँडाउने भन्ने अर्को प्रश्न छ । जनतामा जाँदा एक खालको म्यान्डेट प्राप्त गर्ने र निर्वाचित भइसकेपछि त्यसैका विरुद्ध लाग्ने गलत प्रवृत्ति देखियो । त्यसकारण हामीले जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुन: जनतामा जानुपर्छ भनेका थियौं । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान चाह्यौं । त्यसलाई रोकिएन मात्रै, प्रधानमन्त्रीसमेत अदालतबाट नियुक्त गर्ने अभ्यास थालियो । हाम्रो लोकतन्त्रले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार संसद्लाई मात्र दिएको छ, त्यसको अभ्यास राष्ट्रपतिमार्फत हुने गर्छ, अदालतबाट होइन । त्यस अर्थमा जे गलत परम्परा स्थापित गरिए, तिनलाई सही बाटोमा ल्याउने एजेन्डा हामीले बोकेका छौं । अर्को, नेपालको लोकतन्त्रलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्ने हो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी छ । नेपालमा जति धेरै राजनीतिक दल रहन्छन्, समृद्धिको प्रश्न त्यति कमजोर हुन्छ । त्यसैले विचारधारामा समान भएका दलहरूबीच ध्रुवीकरण हुनु आवश्यक छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई तपाईंले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसमाथि प्रशस्त प्रश्न छन् । त्यो फैसला नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा गरेको विघटनले निम्त्याएको होइन र ? त्यस्तै, तपाईंको भनाइको सार सर्वोच्च अदालतले आफ्ना सांसदमाथि दलको लगाम नरहने आदेश दियो भन्ने छ तर त्यो पनि अदालतले सामान्य अवस्थाका लागि नभएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउँदाका हकमा मात्रै भनेको हो । त्यस्तै, बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिले पूरा नगरेपछि सर्वोच्चले त्यो दायित्व निभाउन आदेश दिएको हो । आदेशपछि राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्तिलाई संसद्ले बहुमत दिएको हो । यसलाई अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो भन्न मिल्छ र ?
त्यो होइन । संविधानको प्रस्तावनाले के भन्छ ? त्यो हेरौं त । संविधानको सार भनेको प्रस्तावना हो । त्योभन्दा बाहिर गएर सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न मिल्छ ? कुनै संवैधानिक विवाद उत्पन्न भयो भने अदालतले प्रस्तावना हेरेर त्यसको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्छु । दुनियाँको लोकतन्त्रको विशेषता नै त्यही हो । त्यसका जगमा संविधानका धारा, उपधारा लेखिन्छन् तर हाम्रो सर्वोच्च अदालतले त्यसको महत्त्वलाई बेवास्ता गर्यो । केही नेताले ‘सर्वोच्च अदालतले हामीलाई गुन लगाएको छ, हामी त्यो तिर्छौं’ भने । यसलाई कसरी बुझ्ने ? गुन तिर्नुपर्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई डिरेल गरेको छ । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । प्रणालीको नेतृत्व गर्ने मानिसहरू निष्पक्ष भइदिएको भए तपाईंले भनेको कुरामा विमति जनाउनुपर्ने कारण हुँदैनथ्यो । संविधानका आधारमा राज्यका हरेक अंग चल्नुपर्छ र तिनले नागरिकको विश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ तर अवस्था त्यस्तो छ त ? छैन । आज अदालत, अदालत जस्तो छैन । स्वयं सत्तापक्षले दुई–दुई जना प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइसक्यो ।
अर्कोतर्फ, सरकार सरकारजस्तो छैन । पछिल्ला १४ महिनाका ४–५ वटा सूचकांकबाट विश्लेषण गर्दा त्यसको असफलता देखिन्छ । अदालतको फैसलापछि जुन राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भयो, त्यसले दलहरू सत्ताका लागि स्वार्थको राजनीतितर्फ केन्द्रित भए र त्यसले राष्ट्रलाई संकटग्रस्त बनायो । प्रतिनिधिसभा स्वयंले संसदीय मूल्य, मान्यता र गरिमालाई सम्मान गर्नै सकेन । यी सबै कुराको जन्म सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भयो ।
यी समस्याको जन्म अदालतको फैसलाका कारण नभएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बिनाकारण दुई पटक प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गरेबाट भएको होइन र ?
होइन । अझ पछाडि फर्केर हेरौं । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतापछि अनुचित रूपमा शक्ति प्राप्त गर्ने होडबाजी चल्यो र त्यसैबाट यी समस्याको सुरुआत भयो । लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिरबाट भएको गुटबन्दीपूर्ण होडबाजीका कारण संकट सुरु भएको हो । मैले प्रचण्डलाई भनेको थिएँ– ‘पार्टीको नेतृत्व बदल्नु छ भने महाधिवेशन गरौं, सरकारको नेतृत्व बदल्नु छ भने संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव राखौं ।’ सिस्टम भनेको त्यही हो । यी विकल्पमा नजाने तर संसदीय मान्यताभन्दा बाहिर गएर गठबन्धन बनाउने प्रयास प्रचण्ड र माधव नेपालबाट भयो । त्यस्तो प्रयास संसदीय लोकतन्त्रविरुद्ध थियो । त्यसलाई रोक्न र जनादेशको रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो । किनभने जनादेश कांग्रेसविरुद्ध प्राप्त थियो, कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा प्रचण्ड र माधव नेपाल लागेपछि त्यो कदम रोक्न विघटन भएको हो ।
तपाईंकै कुरा मान्दा पनि, त्यो विषय तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षको रहेछ । त्यसका आधारमा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन कसरी सही हुन्छ ?
जनादेश खण्डित हुने बाटोबारे मैले त्यत्रो व्याख्या गरिसकें । तपाईं उही कुरा दोहोर्याउँदै हुनुहुन्छ । आन्तरिक शक्ति संघर्षले पनि जनादेश खण्डित गर्छ भने त प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ, ऊ जनादेशका लागि फेरि जाओस् । विकसित लोकतन्त्रमा यही हुने गर्छ, होइन र ? जनादेश खण्डित गर्ने कोसिस गरियो, प्रधानमन्त्रीलाई दलले सहयोग गरेन वा जनताका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बाधा पुर्याइयो भने ऊ जनतामा जान्छु भन्ने अधिकार राख्छ र जान्छ । हामीले बुझेको लोकतन्त्र त त्यही हो नि ।
