चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, रुपन्देहीले २ वटा पुरस्कार वितरण गर्दै रुपन्देहीमा ६९ हजारभन्दा धेरै बालबालिकालाई पोलियो विरुद्धको खोप लगाइँदै शान्तिपुरमा सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य शिविरमा १७ सयको निःशुल्क उपचार गुल्मीमा बाढीले पुल निर्माणका सामग्रीमा क्षति तराईमा फेरि चल्न थाल्यो तातो हावा गुल्मीमा बस दुर्घटना हुँदा सहचालकको मृत्यु, चालकको अवस्था गम्भीर लुम्बिनीबाट सगरमाथा लगियाे अखण्ड शान्ति दीप चार प्रदेशका पहाडी भेगमा हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना पोखरादेखि तम्घास आउँदै गरेको बस फलाटेमा दुर्घटनाः १२ जना घाइते परिवारले अन्तेष्टी गरिसकेको शवलाई प्रहरीले ५ दिनपछि कव्रस्तानबाट उत्खनन्                
समाचार :

‘प्रत्यक्षतर्फ १०० र समानुपातिकमा ५० जित्छौं’

आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो क्षेत्रमा प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहेका पोखरेल लाई दाङमा भेटेर  तुफान न्यौपाने र दुर्गालाल केसीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

पार्टी महासचिव भएपछि पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । संसदीय प्रतिस्पर्धामा खासै सफलता पाउन नसकेको तपाईंको पृष्ठभूमि छ, त्यस सन्दर्भमा अहिलेको निर्वाचन तयारी कस्तो छ ?

महासचिव भएका कारण मेरा दुई जिम्मेवारी छन् । पहिलो, पार्टीको चुनावी अभियानलाई प्रभावकारी बनाएर चुनावको उद्देश्य हासिल गर्ने । दोस्रो, आफू पनि उम्मेदवार भएकाले मतदाताकामा पुग्ने र विजयी हुने । दुवै जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । मतदातालाई अन्य उम्मेदवारले जस्तो पर्याप्त समय दिन पाएको छैन तर मतदाताले उम्मेदवारहरूमध्ये कसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने आधारमा छनोट गर्नुहुनेछ भन्ने ठान्छु । म लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गरिसकेकाले पनि मतदाताले त्यो योगदानको मूल्यांकन गर्नुहुनेछ ।

तपाईंसँग सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादीकी रेखा शर्मा प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, गठबन्धनलाई कत्तिको चुनौतीका रूपमा लिनुभएको छ ?

मलाई चुनौती छ जस्तो लाग्दैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीले लिएका नीति र एजेन्डा प्रभावकारी छन् । जनताले त्यसका आधारमा छनोट गर्नेछन् । चुनावको मुख्य मुद्दा नीति र नेतृत्व हो । ती दुवै कोणबाट हेर्दा हामी व्यवस्थित छौं । गठबन्धन भन्नु नीतिविहीनता हो । अस्थिरताको कारक हो । नीतिगत विचलनको कारण पनि हो । मुलुकलाई समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिने सक्षम नीतिगत स्पष्टतासहितको नेतृत्व चाहिएको छ । स्थायित्व चाहिएको छ । गठबन्धनबाट त्यो पूरा हुन सक्दैन ।

त्यसो भए एमालेले पनि किन गठबन्धन/तालमेल गरिरहेको छ त ?

हामीले गठबन्धन नभएर तालमेल भनेका छौं । गठबन्धन भन्नेबित्तिकै त्यो नीति र नेतृत्वसँग जोडिन्छ । हामीले १ सय ६५ सिटको बाँडफाँट गरेको होइन । नीतिसँग सम्झौता गरेको पनि होइन । स्थानीय आवश्यकताका आधारमा जित सुनिश्चित गर्ने हिसाबले तालमेल गरिएको हो । हामीले समग्र रूपमा २० सिटमा मात्र तालमेल गरेका छौं । राष्ट्रिय राजनीतिलाई सकारात्मक दिशा दिन गठबन्धनको विरोध गरेर उम्मेदवारी दिएकालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गरेका हौं ।

गठबन्धन वा तालमेल जे नाम दिए पनि त्यसो गर्नु भनेको निर्वाचनमा मतदातालाई केवल संख्या वा अंकका रूपमा व्यवहार गर्नु हो । दलहरूले चुनावमा समेत मतदातालाई आफूहरूलाई चुन्ने अंक मात्र ठान्छन् भने सार्वभौमसत्ता निहित नागरिकका रूपमा जनताले आफ्नो भूमिका कहिले पाउने ?

त्यस्तो होइन । गठबन्धनको चरित्र र एमालेले अवलम्बन गरेको नीतिमा आकाश–जमिनको फरक छ । गठबन्धनले महिनौंअघिदेखि कार्यदल बनाएर, मतको विश्लेषण गरेर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कसलाई उठाउँदा जितिन्छ भन्ने हिसाब गरेर सिट बाँडफाँट गरेका छन् । हामीले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्‍यौं । मूलत: राप्रपाका हकमा तीन जिल्लामा र जसपाका हकमा मधेस प्रदेश र थप तीन जिल्लामा तालमेल गरेका छौं । त्यस अर्थमा सत्ता गठबन्धन र हाम्रो तालमेलमा भिन्नता छ । हामीले हाम्रो नीति र नेतृत्व स्थापित गर्न चाहेका छौं । हामी तालमेलमा रहेका दलहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं ।

गठबन्धन मुलुकको दीर्घकालीन भविष्यका लागि बाधक छ भन्ने भएपछि त्यसबाहेकका शक्तिलाई नजिक ल्याउने प्रयासस्वरूप तालमेल गरिएको हो । हामीले कुनै नीतिमा आधारित भएर उनीहरूलाई साथ लिएका होइनौं । राष्ट्र सञ्चालन गर्ने भनेको नीतिगत प्रश्न हो । त्यसमा हामी तालमेल गरिरहेका दलहरूसँग सँगै छैनौं । राजनीतिक परिवर्तनमा दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ किनभने उनीहरूलाई बृहत्तर प्रजातान्त्रिक ढाँचामा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जब समृद्धिको समय आउँछ, त्यतिबेला नीतिगत प्रतिस्पर्धा उपयुक्त हुन्छ । जनतालाई त्यो छनोटको अवसर दिनुपर्छ । तर दुर्भाग्यको कुरा, एमालेकै हाराहारीमा रहेको दल कांग्रेस नीतिगत प्रतिस्पर्धा गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यताबाट बाहिर गयो । ऊ गठबन्धनको राजनीतिमा गयो ।

एमालेले पनि विगतमा त्यस्तै गठबन्धन गरेको हो, तपाईंले त्यो कसरी बिर्सन मिल्छ ?

त्यो प्रश्न अहिलेको सन्दर्भसँग मिल्दैन । त्यो गठबन्धन समान विचारधारा बोकेका राजनीतिक शक्तिहरूबीच एउटै पार्टी बनाउने उद्देश्यबाट भएको थियो तर त्यो असफल भयो । या त भन्न सक्नुपर्‍यो– अहिलेको गठबन्धन समान विचारधारा भएका पार्टीहरूबीच एउटै पार्टी बनाउने उद्देश्यसहित भएको हो तर त्यस्तो त उनीहरू आफैंले पनि भन्न सक्दैनन् । त्यसैले अहिले त्यस्तो होइन । एकातिर आफूलाई उदार अर्थतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेस छ, अर्कातर्फ समाजवादको पैरवी गर्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादी छन् । एकातर्फ संघीयताको च्याम्पियन हौं भन्ने दल छन्, अर्कातर्फ संघीयता जरुरी छैन भन्नेहरू छन् । यति ज्यादा नीतिगत भिन्नता रहेका पार्टीहरू चुनावमा जनताका बीचमा एउटै मोर्चा बनाएर जाने कुरा नैतिक रूपमा पनि सही छैन ।

एमालेतिर पनि त यही प्रश्न तेर्सिन्छ । एकातर्फ तपाईंहरू संविधानको स्वामित्व दाबी गर्नुहुन्छ । अर्कातर्फ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता संविधानका आधारभूत संरचनालाई नै बदल्नुपर्छ भन्ने राप्रपा छ । तपाईंले जुन सैद्धान्तिक आधारमा सत्ता गठबन्धनको औचित्यमा प्रश्न गरिरहनुभएको छ, त्यो प्रश्न एमाले–राप्रपा वा एमाले–जसपाको तालमेलमा पनि त आकर्षित हुन्छ नि ?

नीतिगत प्रश्नमा हामीले कुनै सम्झौता गरेका छैनौं । हामीबीच तालमेलसँगै नीतिगत प्रतिस्पर्धा पनि छ । गठबन्धन अहिलेको राष्ट्रिय समस्या हो भन्ने मान्यतामा मात्रै हामीले निश्चित ठाउँमा तालमेल गरेका हौं । त्यो भिन्नता बुझ्नुपर्छ ।

अब, निर्वाचनका एजेन्डाबारे कुरा गरौं । २०६४ र २०७० को निर्वाचनमा एजेन्डा संविधान लेखन थियो । २०७४ मा संविधान कार्यान्वयनलाई प्रमुख एजेन्डा भनियो । आवधिक निर्वाचनको एउटा उद्देश्य नेतृत्व चयन नै हो तर त्यसबाहेकका एजेन्डा अहिले देखिँदैनन् । निर्वाचनमा दलहरू पूरै एजेन्डाविहीन किन भएका हुन् ?

लोकतन्त्र गलत बाटोमा जाँदै छ भन्ने देखिएपछि त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने एजेन्डा हामीले उठाएका छौं । नेपालको लोकतन्त्रमा दलहरू र संसद्लाई कमजोर बनाइयो । हाम्रो प्रणाली दलीय व्यवस्थामा आधारित छ । दलहरूको अधिकारका लागि हामी २००७ सालदेखि लड्यौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले (तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने २०७८ असार २८ को फैसला) दलहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउने काम गर्‍यो । त्यसकारण हामी दलहरूको भूमिकालाई स्थापित गर्न चाहन्छौं ।

नेपालको संसदीय राजनीतिलाई कुन बाटोमा हिँडाउने भन्ने अर्को प्रश्न छ । जनतामा जाँदा एक खालको म्यान्डेट प्राप्त गर्ने र निर्वाचित भइसकेपछि त्यसैका विरुद्ध लाग्ने गलत प्रवृत्ति देखियो । त्यसकारण हामीले जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुन: जनतामा जानुपर्छ भनेका थियौं । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान चाह्यौं । त्यसलाई रोकिएन मात्रै, प्रधानमन्त्रीसमेत अदालतबाट नियुक्त गर्ने अभ्यास थालियो । हाम्रो लोकतन्त्रले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार संसद्लाई मात्र दिएको छ, त्यसको अभ्यास राष्ट्रपतिमार्फत हुने गर्छ, अदालतबाट होइन । त्यस अर्थमा जे गलत परम्परा स्थापित गरिए, तिनलाई सही बाटोमा ल्याउने एजेन्डा हामीले बोकेका छौं । अर्को, नेपालको लोकतन्त्रलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्ने हो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी छ । नेपालमा जति धेरै राजनीतिक दल रहन्छन्, समृद्धिको प्रश्न त्यति कमजोर हुन्छ । त्यसैले विचारधारामा समान भएका दलहरूबीच ध्रुवीकरण हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई तपाईंले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसमाथि प्रशस्त प्रश्न छन् । त्यो फैसला नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा गरेको विघटनले निम्त्याएको होइन र ? त्यस्तै, तपाईंको भनाइको सार सर्वोच्च अदालतले आफ्ना सांसदमाथि दलको लगाम नरहने आदेश दियो भन्ने छ तर त्यो पनि अदालतले सामान्य अवस्थाका लागि नभएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउँदाका हकमा मात्रै भनेको हो । त्यस्तै, बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिले पूरा नगरेपछि सर्वोच्चले त्यो दायित्व निभाउन आदेश दिएको हो । आदेशपछि राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्तिलाई संसद्ले बहुमत दिएको हो । यसलाई अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्‍यो भन्न मिल्छ र ?

त्यो होइन । संविधानको प्रस्तावनाले के भन्छ ? त्यो हेरौं त । संविधानको सार भनेको प्रस्तावना हो । त्योभन्दा बाहिर गएर सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न मिल्छ ? कुनै संवैधानिक विवाद उत्पन्न भयो भने अदालतले प्रस्तावना हेरेर त्यसको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्छु । दुनियाँको लोकतन्त्रको विशेषता नै त्यही हो । त्यसका जगमा संविधानका धारा, उपधारा लेखिन्छन् तर हाम्रो सर्वोच्च अदालतले त्यसको महत्त्वलाई बेवास्ता गर्‍यो । केही नेताले ‘सर्वोच्च अदालतले हामीलाई गुन लगाएको छ, हामी त्यो तिर्छौं’ भने । यसलाई कसरी बुझ्ने ? गुन तिर्नुपर्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई डिरेल गरेको छ । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । प्रणालीको नेतृत्व गर्ने मानिसहरू निष्पक्ष भइदिएको भए तपाईंले भनेको कुरामा विमति जनाउनुपर्ने कारण हुँदैनथ्यो । संविधानका आधारमा राज्यका हरेक अंग चल्नुपर्छ र तिनले नागरिकको विश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ तर अवस्था त्यस्तो छ त ? छैन । आज अदालत, अदालत जस्तो छैन । स्वयं सत्तापक्षले दुई–दुई जना प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइसक्यो ।

अर्कोतर्फ, सरकार सरकारजस्तो छैन । पछिल्ला १४ महिनाका ४–५ वटा सूचकांकबाट विश्लेषण गर्दा त्यसको असफलता देखिन्छ । अदालतको फैसलापछि जुन राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भयो, त्यसले दलहरू सत्ताका लागि स्वार्थको राजनीतितर्फ केन्द्रित भए र त्यसले राष्ट्रलाई संकटग्रस्त बनायो । प्रतिनिधिसभा स्वयंले संसदीय मूल्य, मान्यता र गरिमालाई सम्मान गर्नै सकेन । यी सबै कुराको जन्म सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भयो ।

यी समस्याको जन्म अदालतको फैसलाका कारण नभएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बिनाकारण दुई पटक प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गरेबाट भएको होइन र ?

होइन । अझ पछाडि फर्केर हेरौं । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतापछि अनुचित रूपमा शक्ति प्राप्त गर्ने होडबाजी चल्यो र त्यसैबाट यी समस्याको सुरुआत भयो । लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिरबाट भएको गुटबन्दीपूर्ण होडबाजीका कारण संकट सुरु भएको हो । मैले प्रचण्डलाई भनेको थिएँ– ‘पार्टीको नेतृत्व बदल्नु छ भने महाधिवेशन गरौं, सरकारको नेतृत्व बदल्नु छ भने संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव राखौं ।’ सिस्टम भनेको त्यही हो । यी विकल्पमा नजाने तर संसदीय मान्यताभन्दा बाहिर गएर गठबन्धन बनाउने प्रयास प्रचण्ड र माधव नेपालबाट भयो । त्यस्तो प्रयास संसदीय लोकतन्त्रविरुद्ध थियो । त्यसलाई रोक्न र जनादेशको रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो । किनभने जनादेश कांग्रेसविरुद्ध प्राप्त थियो, कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा प्रचण्ड र माधव नेपाल लागेपछि त्यो कदम रोक्न विघटन भएको हो ।

तपाईंकै कुरा मान्दा पनि, त्यो विषय तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षको रहेछ । त्यसका आधारमा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन कसरी सही हुन्छ ?

जनादेश खण्डित हुने बाटोबारे मैले त्यत्रो व्याख्या गरिसकें । तपाईं उही कुरा दोहोर्‍याउँदै हुनुहुन्छ । आन्तरिक शक्ति संघर्षले पनि जनादेश खण्डित गर्छ भने त प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ, ऊ जनादेशका लागि फेरि जाओस् । विकसित लोकतन्त्रमा यही हुने गर्छ, होइन र ? जनादेश खण्डित गर्ने कोसिस गरियो, प्रधानमन्त्रीलाई दलले सहयोग गरेन वा जनताका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बाधा पुर्‍याइयो भने ऊ जनतामा जान्छु भन्ने अधिकार राख्छ र जान्छ । हामीले बुझेको लोकतन्त्र त त्यही हो नि ।

कान्तिपुर बाट साभार

तिनाउ न्युज

तिनाउ न्युज डटकम बुटवल बाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिका हो !

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार