लुम्बिनीमा एमाले नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले यसअघिका १७ मन्त्रालयबाट घटाएर १० वटा कायम गरेको थियो । आर्थिक संकट बढिरहेका बेला मन्त्रालय बढाएर आर्थिक भार थप्ने निर्णयले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई सुरुवातमै विवाद र आलोचनाको घेरामा पार्ने सम्भावना छ । तर, गठबन्धनका ठूला दल कांग्रेस र माओवादीले मन्त्रालय थप गर्ने निर्णयमा सहमति गरिसकेका छन् ।
माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सरकारमा सहभागी हुने दल धेरै भएपछि मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा गठबन्धनका दलबीच सहमति भएको बताए । ‘सबै मन्त्रीका आकांक्षी छन्, मन्त्रालय थोरै छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्रालयको संख्या ११ देखि १२ पुर्याउनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई देखिन्छ ।’
