बुटवलः सोमबार विश्वासको मत नपाएपछि लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले पुनः सरकारमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले राय मागेका छन्।
लीला गिरीले सोमबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत गुमाएका थिए।
एमाले र ८ दलीय गठबन्धनले संविधानको धाराअनुसार अलग-अलग मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख शेचरनले नयाँ सरकार गठनका विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरेर लिखित राय मागेका हुन् ।
एमालेले सोमबार साँझ नै प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई भेट गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतले सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
यसअघि दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनअनुसार संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठन भएको र अहिले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा उपधारा ३ आकर्षित हुने भएकाले एमालेले ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
उता कांग्रेस, माओवादीसहित दलहरूले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार संयुक्त सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
गठबन्धन र एमालेले अलग अलग सरकारमा दाबी गरेपछि सोमबार राति नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्राचार गरेर राय मागिएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित ८ दलका ५३ सांसदहरूले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन एक महिनाअघि नै दाबी पेश गरेका थिए ।
गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि पनि ८ दलका संसदीय दलका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए ।
लिखित राय आएपछि कानुनविद्सँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताएका छन्।
