बुटवल। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै ९ दलले प्रदेश प्रमुखलाई माग गरेका छन् । नेकपा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका लिला गिरीलाई एक महिनाभित्र पुनःविश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक सुविधा हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू गर्न दबाबसहितको पत्र बुझाएका हुन् । संविधानको प्रावधानविपरीत हतार गरेर नयाँ सरकार बनाउन लागेको भन्दै केहीले टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई आठ दलका नेता तथा १ स्वतन्त्र सांसदले हस्ताक्षर गरी धारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन आग्रह गर्दै मागपत्र पेस गरेका हुन् । हस्ताक्षरसहितको सो पत्र सभामुख तुलाराम घर्तीलाई पनि बुझाइने बताइएको छ । आइतबार नै लुम्बिनीमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट र जनमतबाट मन्त्री बनेका सबै मन्त्रीहरू पदबाट राजीनामा दिएका छन् । माओबादीबाट तीन मन्त्री सहभागी थिए ।
त्यस्तै आइतबार नै माओवादीसहित यसअघि एमालेका मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजबादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको बताएका छन् । पुस २७ गते नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य गिरी माओवादीलगायत ७ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । लुम्बिनीमा ८७ जना सांसदहरु छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन जरुरी हुन्छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७ , माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४र४, जनमत पार्टी र जसपाका ३र३ , नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र २ स्वतन्त्र सांसद छन् । लुम्बिनीमा निर्वाचित ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये यसअघि नै दुईजना सांसद माओवादीबाट प्रवेश गरिसकेका छन् ।लुम्बिनीमा एमाले र राप्रपाबाहेक अन्य सबै दल एकातर्फ लागेका छन् । डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५४ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ ।
