करारमा कर्मचारीका लागि आवेदन माग गर्दा कृषि तथा इन्जिनियरिङ्ग सेवा अधिकृतको लागि १ हजार रूपैयाँ र सहायक पदका लागि ५ सय रूपैयाँ दस्तुर समेत तिरेका आवेदन कर्ताहरूले २ वर्षसम्म कर्मचारी छनोट नहुँदा दस्तुर बापत उठाएको रकमको खोजी हुन थालेको छ। यसरी दरखास्त बाट मात्र ३८ लाख रूपैयाँ उठेको थियो।

मन्त्रालयले पशु सेवा प्राविधिक, कम्युटर इन्जिनियर, कृषि अर्थ विज्ञदेखि लिएर बागवानी, बाली विकास, बाली संरक्षण लगायतका पदमा आवेदन खुलाउँदा दस्तुर बापत ३८ लाख रूपैयाँ उठेको थियो। आवेदन दिएकामध्ये एक शिवम जैसवालले मन्त्रालयले राजश्व बापत ३८ लाख रूपैयाँ लिए पनि प्रक्रियासमेत अघि नबढेकाले आफूहरूको रकम ब्याजसहित फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरे।

अर्का आवेदक भुवन सुवेदीले सरकारले राजश्व लिए पनि परीक्षा नै स्थगित गरेकाले तत्काल ब्याज सहित पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘कि हामीलाई विज्ञापन अनुसार छनोटमा भाग लिने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो कि रकम फिर्ता गनुपर्‍यो।’

अख्तियारले हात हालेपछि सबै प्रक्रिया स्थगित
त्यसो त मन्त्रालयले कर्मचारीको छनोट सुरु गरे पनि ‘सर्ट लिस्ट’ प्रकाशन गर्दा आवेदकहरूले आपत्ति जनाएका थिए। १८ असोज ०७७ मा ‘सर्ट लिस्ट’ प्रकाशन गरेको मन्त्रालयले २५ असोजमा अन्तरवार्ता भन्दै सूचना निकाल्यो। ३० असोजसम्म सबै प्रक्रिया टुंगाउने योजनासहित मन्त्रालय अघि बढे पनि आवेदकको आपत्ति जनाए।

मन्त्रालयले कर्मचारी छनोट गर्दा डकुमेन्टको आधारमा छनोट गर्ने लिखित नगर्ने कार्यविधि बनाएर आवेदन मागेपनि छनोटमा त्रुटि भएकाले आफूहरूले पदपूर्ति समितिसमक्ष आपत्ति जनाएको आवेदक जैसवालले बताए। विद्यार्थीहरूले कर्मचारी छनोटमा प्रश्न उठाएपछि यो विषय अख्तियार पुग्यो।

त्यसपछि २३ असोजमा मन्त्रालयले पुर्व निर्धारित अन्तरवार्ताको सबै कार्यक्रम स्थगित गर्‍याे। कर्मचारी छनोट समयमै नभएपछि जागिरका लागि भन्दै आवेदन दिएका धेरै जना विदेश पलायन भइसकेको जैसवालको भनाइ छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिल मरासनीले मन्त्रालयबाट राजश्वमार्फत प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा ३८ लाख रूपैयाँ जम्मा भएको बताउँदै आवेदन कर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बारे कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको बताए।

कोभिडका कारण उक्त विज्ञापन स्थगित भएको र सरकार परिर्वतनसँगै सरकारको योजना, लक्ष्य पनि परिर्वतन भएकाले अब विज्ञापन अनुसार कर्मचारी छनोट असम्भव रहेको उनले बताए।

‘सर्ट लिस्ट सार्वजनिकन भइसकेको अवस्थामा सर्ट लिस्टमा परेकाहरूको मात्र रकम फिर्ता दिने कि सबैलाई दिने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ प्रवक्ता मरासिनीले भने, ‘कार्यदलले दिएको निचोडका आधारमा निर्णय लिन्छौं।’

कर्मचारी भर्ना स्थानीय तहलाई
कृषि मन्त्रालयले कर्मचारी छनोट गर्ने विषयमा विवाद भएपछि अन्ततः कर्मचारीको छनोट स्थानीय तहले गर्ने भएका छन्। स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु क्षेत्रका अधिकृत राख्ने गरी मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेकाले अब स्थानीय तहले मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्नेछन्।

प्रदेशका १ सय ९ वटा पालिका मध्ये १ सय २ वटा पालिकामा कृषि तथा पशु क्षेत्रका अधिकृत राख्न पाउने गरी बजेट पठाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकृत शालिकराम गौतमले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयले २ वर्षदेखि कृषि तथा पशु अधिकृतको लागि तलब बापतको रकम सिधै पालिकामा पठाउँदै आएको छ।