तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिकालाई रु ६८ लाख हस्तान्तरण भएको थियो। तर अहिले रु ६६ लाख १९ हजार सात सय ३४ मात्रै बैंक मौज्दात रहेको समाज कल्याण एकाइमा कार्यरत नायबसुब्बा होमबहादुर वलीले बताए।

उनका अनुसार कोषबाट रु ३९ लाख २१ हजार २६ लगानी भएको छ। त्यो लगानीलाई उठाउन नसकिएको उनले बताए।

ऋण रकम तिर्नका लागि पटक-पटक सूचना जारी गरिएको छ। सूचना जारी गर्दा १२ वटा समूहले लगानी फिर्ता गरेको भए पनि अझै एक सय १४ समूहले फिर्ता नगरेको वलीले बताए। ‘हामीले पटक-पटक सूचना जारी गरेका छौँ’, उनले भने,’तर कसैले पनि फिर्ता गर्न चासो देखाउनुभएको छैन।’

विपन्न परिवारलाई व्यवसायमा जोड्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। यसका लागि विभिन्न समूह तथा टोल विकास संस्थाहरूलाई त्यो कोषबाट रकम प्रदान गरिँदै आइएको छ। तत्कालीन तुलसीपुर नगरपालिकाभित्रका ९८, विजौरी गाविसका दुई र नारायणपुर गाविकासका १४ जनाले कोषबाट लिएको ऋण फिर्ता गरेका छैनन्।

कोषबाट लिएको ऋण उठाउनका लागि पटक-पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ। त्यति गर्दा ऋण फिर्ता नभएपछि वडा तथा नगरबाट दिइने सबै सेवा सुविधा बन्द गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय पनि गरेको थियो। तर त्यो निर्णय सम्बन्धित वडाले कार्यान्वयन गरेनन्। जसले गर्दा पनि कोषको रकम उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘ऋण लिएकाहरूले नतिरेपछि कार्यपालिकाले नै वडाको सेवा-सुविधाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो’, उनले भने,’तर त्यो निर्णय वडाले कार्यान्वयन गरेन।’

ऋण फिर्ता गर्दा ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट गर्नेसमेत निर्णय भयो। ऋण रकम उठाउनका लागि उपमहानगरपालिका कार्यपालिका बैठकले छानबिनका लागि समिति बनाएको छ। तर त्यो समितिले काम गरिरहेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा छानबिन समितिका संयोजक माधव वलीले बताए।