बुटवल । सम्मरीमाई गाउँपालिका रुपन्देहीले चालु आर्थिक बर्षको छ महिनामा ३० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति गरेको छ । गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्सी प्रसाद माझीका अनुसार गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्षका लागि छुट्याईएका योजनाहरुमा धमाधम काम सुरु भैसकेको छ । गाउँपालिकामा भएको विकास निर्माणको बारेमा कुरा गर्दै अधिकृत माझीले चालु आर्थिक बर्षका लागि टेण्डर प्रक्रियाबाट हुने योजनाहरुको टेण्डर प्रक्रिया भैसकेको बताउँदै उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामहरु पनि सुरु भएको बताए । माझीले गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, सिंचाई, खानेपानी लगायतका क्षेत्रहरु बजेट विनियोजन भएको बताए ।
चालु आर्थिक बर्षमा दुई करोड रुपैयाँ सम्मका ठुला तथा साना योजनाहरु भएको बताउँदै माझीले ठुला भन्दा धेरै साना योजनाहरु भएको बताए । उनले धेरै योजनाहरु साना छन् । ति सबै योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत हुने गर्दछन् । गाउँपालिकामा धेरै योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत हुने गरेका छन् । आँखा अस्पताल निर्माण, बर्थिङ सेन्टरको निर्माण, शैक्षिक संस्थाका भवनहरु निर्माण, कृषिमा सिंचाईका लागि पम्पसेट वितरण, हेण्डपाईप वितरण, जेष्ठ नागरिक सम्मान गर्ने जस्ता विभिन्न कामहरु भएको बताए ।
चालु आर्थिक बर्षको कूल ५५ करोड ७५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मध्ये चालुतर्फ ३४ करोड, ३० लाख ३४ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २१ करोड ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी गराउँदै लेखा अधिकृत प्रकाश पौडेलले विभिन्न प्रकारका आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु, गरिब आवास कार्यक्रम, धुँवा रहित गाउँपालिका निर्माणका लागि ग्यास वितरण कार्यक्रम, कृषकलाई कृषिमा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरु तथा बीउविजन वितरण, कृषि उपकरण वितरण जस्ता धेरै कामहरु भएको बताए । जनजीवनको आर्थिक अवस्था उकास्ने मुख्य श्रोत कृषि भएकोले गाउँपालिकाले कृषिमा सक्दो उत्पादन र उत्पाकत्व बृद्धि गर्ने गरी सोही अनुसार अगाडी बढेको बताए ।
स्थानीय तह सँग जनताको प्रत्यक्ष सरोकारमा रहने हुँदा जनतालाई स्थानीय तहको अनुभूति मिल्ने गरी काम गर्ने रणनीति अनुसार गाउँपालिका सञ्चालन भएकोले सोही अनुसार योजना छनोट र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरिएको बताए । योजनाहरु छनोट गर्दा विशेष गरेर आवश्यकतालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको बताउँदै गाउँपालिकामा आन्तरिक आम्दानीको श्रोत कम हुँदा सीमित श्रोत र साधनका बावजुत धेरै भन्दा धेरै कामहरु संघीय र प्रदेश सरकारले दिने वित्तीय सहयोगमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था भएको बताए ।
