आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ३,५२४ मुद्दामध्ये १,८७१ मुद्दा फैसला भएको छ, जुन ५३.०९ प्रतिशत हो । त्यस्तै २०७९–०८० मा ३,८८९ मुद्दामध्ये २,३४८ मुद्दाको फैसला भएको छ, जुन ६०.३७ प्रतिशत हो । यसैगरी २०८०–८१ मा ३,९०७ मुद्दामध्ये ३,०७५ मुद्दाको फैसला भएको छ, जुन ७८.७० प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षको असार ३० गतेसम्मको अवस्था हेर्दा ३,९१३ मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलमा परेका छन्, जसमा ३,२०९ मुद्दा फैसला भएका छन् । प्रतिशतका हिसाबले यो ८२.१ रहेको उच्च अदालत बुटवलका निमित्त रजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीले बताए । यस अदालतमा १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका मुद्दाहरू विगतका वर्षहरूमा रहने भए पनि गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा शून्य रहेका छन् । यस्तै, २ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि शून्य छन् । अदालतका मुख्य न्यायाधीश बाबुराम आचार्यले अदालतमा ढिलो न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यतालाई बिस्तारै घटाउँदै लगिएको बताए ।

बार एसोसिएसन बुटवलका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले लामो समय रोकिएका मुद्दाहरूको फैसला आउनु राम्रो पक्ष रहेको प्रतिक्रिया दिए । उच्च अदालत बुटवलमा साबिक लुम्बिनी अञ्चलका जिल्ला अदालतबाट चित्त नबुझेकाहरू आउने गर्छन् । केही मुद्दाहरू सीधै उच्च अदालत बुटवलमा पनि दर्ता हुने गर्दछन् ।

यहाँ गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका आदेशमा चित्त नबुझेकाहरू आउने गर्छन् । जिल्ला अदालतमा लामो समय लागेका मुद्दाहरू कतिपय यहाँ छिटो र छरितो हुने गरेको देखिन्छ । मुख्य न्यायाधीश आचार्यले पछिल्लो पाँच वर्षमा उच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या वृद्धिसँगै फैसला पनि समयमा हुने क्रममा प्रत्येक वर्ष सुधार हुँदै गएको तथ्यले देखाएको बताए । मुद्दाको प्रकृति हेरेर केही मुद्दालाई अलि समय लाग्ने भए पनि सकभर समयमा न्याय दिँदा त्यसबाट सेवाग्राहीले न्यायको महसुस गर्ने भएकाले यस्तो गरिएको उनले जनाए ।