सोही विषयलाई लिएर सोमबार नेकपा एमाले रुरुक्षेत्र गाउँ कमिटी गुल्मीका अध्यक्ष फर्सु ज्ञवालीले गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन् ।

रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित “स्मार्ट बोर्ड जडान कार्यक्रम” मा गम्भीर प्रक्रियागत अनियमितता देखिएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार मिति २०८१ चैत २५ गते गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयबमोजिम शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने उद्देश्य थियो ।

तर तीन महिनासम्म निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याई २०८२ असार ३ गते एकाएक केही व्यवसायीहरू विद्यालयमा पुगेर बोर्ड जडान गरेका थिए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकहरूलाई कुनै जानकारी नदिई जडान गरिएको स्मार्ट बोर्डसँग सम्बन्धित कोटेसन र खरिदसम्बन्धी फाइलहरू व्यवसायीहरूले पछि बनाएको देखिएको छ ।

ती कागजातमा विद्यालयबाट हस्ताक्षर र छाप गराउने प्रयास भएको जनाइएको छ । विद्यालयहरूले प्रक्रियागत त्रुटी औँल्याउँदै यस्ता कागजातमा सहीछाप गर्न अस्वीकार गरेपछि मात्र विषय सार्वजनिक भएको हो ।

त्यसपछि पालिका प्रशासनले असार ११ गते सात वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई बोलाएर फाइल तयारी गरी भुक्तानी माग गर्न निर्देशन दिएको थियो । विद्यालयहरूले सबै कागजात पेश गरेता पनि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुनै भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढाइएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट २५ लाख र गाउँपालिकाबाट रु. १० लाख विनियोजन गरिएको उक्त योजनाको कुल ३५ लाख बजेट फ्रिज भएको छ ।

यसले शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयासमा धक्का पुगेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।
यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले कुनै संग्लनता नरहेको बताए । उनले यस कार्यको छानविन गर्न पालिका तयार रहेको बताए । पालिकाले भुक्तानी नै नगरेको विषयमा पालिका नजोडिएको उनको तर्क छ ।

स्मार्ट बोर्ड खरिद सम्बन्धमा अनियमितता भएको आरोपसहित नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

मिति २०८२ साल असार ३० गते बुझाइएको ज्ञापनपत्रसँगै तालाबन्दी गरिएको यो घटनाले गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस विषयमा गाउँपालिकाका प्रवक्त हरिप्रसाद ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै पालिकाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार स्मार्ट बोर्ड खरिद कार्य गाउँ शिक्षा समितिको मिति २०८१-१२-२२ को निर्णय र २०८१-१२-२५ को गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार अघि बढाइएको हो ।

यसबारे मिति २०८२÷०३÷२० गते आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्पष्ट धारणा राखिएको र मिति २०८२÷०३÷२६ गते गाउँ कार्यपालिका, शिक्षा समिति तथा सातवटै माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहितको छलफलबाट खरिद प्रक्रियाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सर्वपक्षीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै मिति २०८२÷०३÷२७ गते बसेको गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले खरिद प्रकरणमा उठेका द्विविधाहरूको समिक्षा गरी टुंगोमा पु¥याएको र आगामी दिनमा जवाफदेही व्यवहारका लागि शिक्षा समिति तथा सम्पूर्ण कार्यपालिका प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।