एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत ०७७ मंसिरमा ल्याइएका गाडीमध्ये एक दुई वटा भ्यान लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्दै आए पनि अन्य भ्यान र बसहरू ५ वर्षसम्म खुला आकाशमुनि थन्किएका थिए।

दातृ निकायले अनुदानमा उपलब्ध गराएका करोडौँ मूल्यका सम्पत्ति खुला आकाशमुनि थन्किएको भन्दै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ५ जना विद्यार्थीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

बौद्ध विश्वविद्यालय सिटी क्याम्पस बुटवलमा बिए एल एल बी अध्ययनरत रोशन घिमिरे, सिमाना थापा क्षेत्री, नवीन खनाल, प्रविन तिवारी र कुल दीप तिवारीले बस र भ्यानलाई हरियो नम्बर प्लेट दिन माग गर्दै गत असोजमा दिएको रिटमाथिको बहसपछि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लुम्बिनी विकास कोष मातहत रहेका विद्युतीय सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्य शिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी विकास कोषका लागि उपलब्ध विद्युतीय सवारी साधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न गत चैत ११ मा परमादेश जारी गरेको थियो।

पर्यटन प्रयोजनका लागि हस्तान्तरित ५ बस र १४ भ्यानसहित १९ विद्युतीय गाडीलाई सेतो प्लेटबाट हरियोमा परिवर्तन गरी उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न उच्च अदालतले एक महिनाको समय सीमा तोकेको थियो।

परमादेश जारी भएको तीन महिनापछि गत साता मात्रै यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले हरियो प्लेटको नम्बर दिएको छ।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा शाक्यका अनुसार दुर्घटनामा परेका तीन वटा भ्यान र सिसा फुटेको कारण एउटा बसले हरियो नम्बर प्लेट पाउन सकेका छैनन्। ती भ्यान र बस बुटवलमा मर्मत भइरहेको र मर्मतपछि हरियो नम्बर प्लेटका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने शाक्यले जानकारी दिए।