जिल्ला अदालत पर्साका सूचना अधिकारी रामनरेश महतोले उनीहरूलाई चाँडै पर्सा अदालतमा झिकाएर बयान गराउने र थुनछेक आदेश गर्ने बताए।

‘फरारको हकमा म्याद जारी हुन्छ। यसअघि नै कारागारमा रहेकाहरूलाई सम्बन्धित कारागारसँग समन्वय गरेर झिकाइन्छ। अब केही दिनमै उनीहरूलाई झिकाएर अदालतले पत्र काट्छ,’ महतोले भने।

सानो पाइला सहकारी ठगीको दोस्रो चरणको अभियोगमा २९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सानो पाइला सहकारीको कुल २ अर्ब ३० करोड १४ लाख २९ हजार ८ सय रूपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोग छ।

प्रतिवादीमध्ये २५ जना फरार छन्। उनीहरूको हकमा अदालतबाटै म्याद जारी गर्न सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्रमा माग गरेको छ।

बाँकी चारजना भने अन्य सहकारी ठगीकै अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्। रवि र छवि रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा छन्। छविलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले र रविलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा राख्न आदेश गरेको हो। रविलाई जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। छविलाई भने जिल्लाले नै थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

तर उच्च अदालतले छविको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गर्दै रविलाई पनि थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो। उक्त आदेश सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भइसकेको छ। यससँगै उनीहरू दुवैजना मुद्दाको फैसला नआउन्जेल थुनामै बस्न पर्ने भएको छ।

रामबहादुर खनाल र प्रमोद भट्टराई कास्कीमा थुनामा छन्। उनीहरू चारैजनालाई झिकाई मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन माग गरिएको छ। अदालतले एउटै कारागारमा रहेका दुईजनालाई एकसाथ बोलाउने र अर्को कारागारमा रहेका दुई जनालाई अर्कोपटक बोलाउने भएको छ।

सानो पाइला सहकारीको दोस्रो चरणको अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएका भूपेन्द्र राई, सागर केसी, मनिषा पाण्डे, दीपक लामा, विशाल तामाङ, कविता तामाङ, भगवती बम्जन, खिमानन्द कँडेल, नवीन अछामी, हेमन्त अधिकारी, दिपिका राई, नविना रिमाल, इरान लामा, सविना आले मगर, भक्तबहादुर भ्लोन, प्रदिप लामा, सविता लामा, शान्तिकुमारी सुवेदी, गणेशराज श्रेष्ठ, सुनिता नेवा, रोमन काफ्ले, कमल लामा, कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ, राजु बराल र नवराज राउत फरार रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

उनीहरूलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा कसुरदार बनाइएको छ। यसअघि अनुसन्धानको क्रममा पनि रवि र छविलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा अनुसन्धान चलिरहँदा अन्य जिल्ला डुलाएर बयान गराइएको थियो। उनीहरूविरुद्ध पोखरा र बुटवलसँगै चितवनको सहारा चितवन, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा पनि मुद्दा छ। बुटवलबाहेकका जिल्लाले दुवै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए। त्यसविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत गएको छ। तर उच्च अदालतबाट आदेश भइसकेको छैन।

यता रविले भने भैरहवा कारागारबाट काठमाडौँकै डिल्लीबजारस्थित कारागारमा सरुवा गर्न माग गरेका छन्। अदालत र प्रशासनले अनुमति दिइसके पनि कारागार व्यवस्थापन विभागले कुनै निर्णय नगरी अड्काएको छ।

यस्तो छ सनोपाइलामा अभियोग
लामिछानेको पर्साको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १ लाख रूपैयाँबराबरको सेयर रहेको दाबी प्रहरीको छ।

आइतबार जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले दायर गरेको अभियोग पत्रमा रवि लामिछाने सानोपाइला सहकारीमा कस्टमर आईडी ००१–०१५४६१ मार्फत २०७८ साउन १८ गते सदस्य बनी सोही मितिमा उनको नाममा बचत खाता खोलेको उल्लेख छ।

जुन खातामा एक लाख रूपैयाँ सेयरबापत जम्मा गरी सोही मितिमा उनको नामको ऋणी खाता बनाई भोलिपल्ट १ करोड ५० लाख रूपैयाँ ऋण जारी गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। जसअनुसार, २०८२ साउन १८ गतेसम्मका लागि वार्षिक १२ प्रतिशतका दरले ब्याज भुक्तान गर्ने गरी उक्त ऋण लिएको अभिलेख फेला परेको छ।

खातामा उनको ठेगाना काठमाडौँ उल्लेख रहेको तथा श्रीमती निकिता पौडेल र बुवा लालचन्द्र लामिछानेको नाम पनि लेखिएको छ।

उनको नाममा लगेको ऋण सोही दिन २०७८ साउन १९ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जम्मा हुने गरी भुक्तानी भएको भेटिएको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कको रवि लामिछानेसमेत सञ्चालक रहेकै ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा भएको छ।

रविले भने उक्त ऋणको बारेमा जानकारी नरहेको बताएका थिए।

अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘सानोपाइला सहकारीको कर्जा अभिलेख रजिस्टरमा रवि लामिछानेलाई ऋण दिएको भनी जनाइएको अभिलेखलाई प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने देखिँदा निजको इन्कारी बयान खण्डित भएको र उल्लिखित तथ्यबाट रवि लामिछानेको प्रस्तुत कसुरमा संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ।’

रविले सहकारीबाट लिएको साँवा रकम १ करोड ५० लाखको ब्याजसमेत जोड्दा २०७९ साउन ११ गते १ करोड ८६ लाख ९४ हजार ६०४ रूपैयाँ भएकोमा सहकारीलाई उनले एक पैसा नतिरेको र मिलेमतोमा उनको नामको ऋण गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको नाममा ट्रान्सफर गराएको आरोप छ।

यसबाट सहकारीको रकम अपचलनमा रविको गितेन्द्रबाबु राई र अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलेमतो देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

रविले डेढ करोड ऋण लिएको तथ्य सहकारीको कम्प्युटरमा पनि फेला परेको र उनले आफ्नो वास्तविक ठेगाना उल्लेख नगरी बागमती, काठमाडौँ मात्रै लेख्न लगाई आफ्नो ठेगाना लुकाउन खोजेको आरोप पनि सरकारी पक्षको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० मा संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने गराउने आपराधिक दायित्व हुने कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले कुनै कसुरजन्य काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरेको हो, सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुने र व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा संस्थाको हकमा कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यही व्यवस्थाअनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सञ्चालक, सेयरधनी एवं प्रबन्ध निर्देशक समेतको भूमिकामा विभिन्न सहकारीहरूबाट प्रचलित नियम कानुनविपरीत रकम हिनामिना गरी गोर्खा मिडिया सञ्चालनमा ल्याएको आरोप छ। रवि प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सानो पाइला सहकारीबाट १० करोड ६ लाख ९४ हजार रूपैयाँ गएको थियो। तर, उक्त रकम सानो पाइला सहकारीमा फिर्ता गरेको प्रमाण रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले देखाउन नसकेको अभियोगमा उल्लेख छ।

आफ्नो खातामा अस्वाभाविक रूपमा रकम जम्मा हुँदा र उक्त रकम आफैँले हस्ताक्षर गरेका चेकहरूमार्फत बारम्बार भुक्तानी दिँदासमेत उक्त रकमको स्रोतको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नु बदनियतपूर्ण देखिएको अभियोगपत्रमा भनिएको छ। छविलाल जोशीले बयान गर्दा पनि कम्पनीको आर्थिक कारोबार रवि र जीबीले गरेको बताएका थिए। यसबाट रवि कम्पनीको कर्मचारी नभई कम्पनी सञ्चालनमा सक्रिय भूमिकामा रहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

यी आधार देखाउँदै रविको व्यक्तिगत र गोर्खा मिडियामा गएको अन्य रकमसमेत गरी उनलाई ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

रवि लामिछानेको हकमा व्यक्तिगत १ करोड ४७ लाख ४८ हजार र सामूहिक दायित्वको बिगो ३ करोड २ लाख ३२ हजार ६६६ रूपैयाँ उल्लेख छ।

यस्तै सहकारी संस्थाको मौज्दात हुनुपर्ने रकममा समेत उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सानो पाइलामा बुझाउनुपर्ने रकममा रविले ५ करोड ७४ लाख ३० हजार ३ सय ३३ थप बिगो कायम गरिएको छ।

उनीहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजाय माग गरिएको छ।