व्यवसायीले आईतबार बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यालय अगाडि कोड सभाको आयोजना गरेर नगरले अनुगमनको नाममा मासु व्यवसायीलाई दुःख दिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

कोण सभा सम्बोधन गर्दै बुटवल मासु उत्पादक तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले तीनथरी सुरक्षा निकायको जम्बो टोली ल्याएर बन्दुक तेर्साएर उपमहानगरले अनुगमनको नाममा आतंक मच्च्याएकोमा आपत्ति जनाए ।

उनले लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्लाका करिब ३५ हजार बाख्रापालक महिला किसान र रुपन्देहीका करिब ५ सय मासु व्यवसायी मिलेर फोर पी मोडलमा बधशाला चलाउने सहमति तोडेर उपमहानगरले एकलौटी गरेपछि किसान र व्यवसायी आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताए ।
उपमहानगरको अनुगमनको उद्देश्य उपभोक्ताले स्वस्थ मासु खान पाउन भन्ने हुंदै नभएको बरु आफूले ठेक्का दिएको कम्पनीले बधशाला चलाउन असफल हुने निश्चित भएर छटपटाएपछि व्यवसायीलाई अनुगमन आतंक मच्चाएर विस्थापित गराउने बद्नियत भएको दावी उनले गरे ।

सभामा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका रुपन्देही सचिवालय सदस्य राजेन्द्र ढकालले सार्वजनिक– निजी साझेदारी मोडलमा बुटवलको नमूना बधशाला सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ किसान र मासु व्यवसायीबाट २ करोड धरौटी लिएर बार्षिक शुल्क समेत निर्धारण भइसकेपछि बदनियतपूर्वक सम्झौता तोडेर निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनु बुटवल उपमहानगरपालिका नेतृत्वको कच्चा निर्णय भएको बताए ।

मासु व्यवसायी संघ नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले उपमहानगरको अत्याचारले सीमा नाघेको बेला राजनीतिक दलहरु र संघसंस्थाले आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएपछि आन्दोलन सफल हुनेमा शंका नरहेको बताए ।

मासु व्यवसायी हरुलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाका नेताहरुको पनि साथ छ। यता उप महानगर पालिका लाई भने किसान र व्यवसायीसंगको सम्झौता रद्द भएपछि टेण्डर मार्फत मुक्तिनाथ लाइभस्टक कम्पनीले ठेक्का पाएको बधशालामा गएर खसी–बोका बध गर्न मासु व्यवसायीले अस्वीकार गरेपछि बधशाला सञ्चालनमा सकस भएको छ ।

बुटवल उप–महानगरपालिका–१० रामनगरमा २ विघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा २३ करोड लागतमा वधशाला बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने अरु लगानी हेफर नेपाल र बुटवल उपमहानगरपालिकाले गरेको हो ।