प्राधिकरणले योसहित ६ वटा उद्योगहरूको लाइन काटेको छ। यसअघि रिलायन्स स्पिनिङ, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट लगायतका उद्योगका लाइन काटेको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ६१ वटा उद्योग बिच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् बक्यौताको विषयमा विवाद चल्दै आएको छ। प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता र जरिवाना समयमा नतिरेको कारण बत्ती काटेको जनाइएको छ।

प्राधिकरणको हिसाबमा जगदम्बाले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता र थप २५ प्रतिशत जरिवानासहित १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।

२०७२ साल माघ महिनादेखि २०७५ साल वैशाखसम्म लोडसेडिङ कायम रहेको अवधिको प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगहरुको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरण र उद्योगी बिच विवाद चल्दै आएको छ। विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।

सोही आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यो विषय समाधान गर्ने बताइएको छ। उद्योगीहरूले भने आयोगको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले अवज्ञा गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

यसअघि प्राधिकरणले डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको महसुल विद्युत् नियमन आयोगबाट पास हनुभन्दा पहिलेको समय तथा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको समयको पनि बिल काटेको थियो।

आयोगले भने यो समयमा प्रिमियम रकम उठाउन नमिल्ने र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क आवश्यक प्रमाणको आधारमा उठाउन सुझाव दिएको थियो।

उद्योगीले त्यो समयमा प्राधिकरणले सर्तअनुसार विद्युत् उपलब्ध नगराएको दाबी गरेका छन्। सर्तअनुसारको विद्युत उपयोग गरेको प्रमाण दिन सके बक्यौता तिर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।