राप्ती र गढवा गाउँपालिकाभित्र पर्ने यो राजधानीमा सिंहदरबार मोडलका भीमकाय भवन निर्माणाधीन छन्। तर गजबको कुरा, यहाँको प्रदेश संरचनालाई गाउँपालिकाले थेगिदिएको रहेछ। प्रदेशका पाँच वटा मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा आश्रय लिएर बसेका छन्। वडा कार्यालय निजी घरहरूमा भाडामा छन्। प्रदेश टिकाउन आफूहरू अझै केही वर्ष वडा कार्यालय मन्त्रालयलाई दिन तयार रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले सुनाए। राजधानी देउखुरीमै स्थायी रूपमा रहला कि नरहला भन्ने संशय निकै रहेछ यहाँ।

प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणका लागि भन्दै राजधानी सार्नुभन्दा पहिल्यै जग्गा किनबेच रोक्का गरेकाले थप बस्ती विस्तार हुन पाएको छैन। जग्गा किनबेच खुलेपछि आन्तरिक बसाइँसराइ तीव्र भई राजधानी गाउँ राजधानी शहरमा रूपान्तरण हुने आश गर्न सकिन्छ। तर गुरुयोजना निर्माण गर्न कति समय लाग्ने? कहिलेदेखि मानिसले जग्गा किनबेच गर्न र घर बनाउन पाउने त? राजधानी आयो भनेर जग्गा किन्न र घर बनाउन हौसिएकाहरू भने राजधानीको सुस्त गतिविधि देखेर सेलाउँदै छन्। देउखुरीलाई कस्तो ठाउँ बनाउन लागिएको हो, चाँडो छिनोफानो गरेर मानिसलाई बसोबासको वातावरण तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ। मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले केही वडाको जग्गा एकीकरणको काम सकिएको बताए पनि सरकारी झन्झट सकिन कति समय लाग्ने हो, थाहा छैन।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो रोल्पा, रुकुम यही प्रदेशमा पर्छन्। उहिलेका माओवादीका आधार इलाका पनि यही क्षेत्रमा छन्। रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गरेका मुख्यमन्त्री महरा माओवादी पार्टीकै हुन्। सभामुख तुलाराम घर्ती माओवादीकै छन्। हरेक मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलतामा मन्त्रालय फुटाउने र जोड्ने गर्दै आएका छन्। तथापि राजधानी मुर्झाइरहेको छ। सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने थलोमा कोही भेटिंदैनन्।

प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये पूर्वी रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँचीले यहाँ राजधानी सार्नेलाई धन्यवाद दिएका छन्। दाङ, नेपालगन्ज र बर्दियाका माननीय राजधानीको बाटो छोटिएकोमा खुशी नै छन्। तथापि प्रदेश सभाका अधिकांश सदस्यको डेरा अहिले पनि बुटवल-भैरहवातिरै छ। नयाँ राजधानीतिर डेरा सार्ने सुरसार देखिंदैन। मुख्यमन्त्री महराको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग लामो संगत छ। प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा नहुँदा, उनैले दाहालको प्रमुख स्वकीय सचिव भएर काम गरे। यसबाट उनले राज्य कसरी चल्छ र चलाउनुपर्छ भनी नजीकबाट देखेका छन्। तर मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनलाई ‘सोचे झैं जिन्दगी रै’नछ’ भने जस्तो भएको छ। प्रदेशलाई पर्यटनबाट समृद्ध बनाउने भिजन बनाएका महरालाई अहिले सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाएको दाग लागिसकेको छ। शुरूमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छँदा मन्त्रालयको संख्या सात थियो, अहिले १२ पुगेको छ। प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षको अवधिमा तीन वटा सरकार बनिसकेका छन्। अघिल्लो पाँचवर्षे अवधिमा चार पटक सरकार फेरिएको थियो।

प्रदेशमा अहिले पनि ५० प्रतिशत जति कर्मचारी अपुग छन्। कार्यरतमध्ये अधिकांशको डेरा बुटवल-भैरहवातिरै छ। घर, छोराछोरी उतै छन्। सरकारी सवारी भएकाहरू साँझ बुटवल फर्किन्छन्, बिहान देउखुरी पुग्छन्। सुनसान यो राजधानी गाउँमा प्रदेशको शासनसत्ता आएपछि के परिवर्तन भयो त? मानिसहरू भन्थे, “प्रदेश सभा वरिपरि चियाको व्यापार बढ्यो, तर भातको व्यापार अझै बढ्न सकेको छैन। होटल पौवाको व्यापार बढ्यो। तर माननीयलाई राखेर गोष्ठी गर्ने अरू होटल खुलेनन्।” पूर्व-पश्चिम राजमार्गको राप्तीपुलबाट पश्चिम फर्केर राजधानीतिर हेर्दा सहजै भन्न सकिन्छ- देउखुरीले छिटै शहरको रूप धारण गर्‍यो भने लुम्बिनीले गरेको संघीयताको नयाँ अभ्यास सफल हुनेछ। नत्र केही वर्षभित्रै बुटवलमै सदरमुकाम फर्काउन माननीयहरूको नयाँ गठबन्धन बन्छ नै।

हिमालखवर बाट