
सुनिल कार्की
पाल्पा । पाल्पाको रिब्दीकोट र तिनाउ गाउँपालिका सहित लुम्बिनी प्रदेशका ११ पालिकामा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
नयाँ उद्यमी र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले पाल्पाका दुई पालिकालाई पनि छनोट गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । स्थानीय तहबाट आएका उत्कृष्ट प्रस्ताव मध्येबाट छनौट गरि निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव निराजन घिमिरेले जानकारी दिए ।
छनोट भएका पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १८ करोड ६० लाख रकम प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये १० करोड ८८ लाख प्रदेश सरकारबाट र सात करोड ७१ लाख पालिकाले बेहोर्नुपर्ने भएको छ । लागत सहभागिताको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
छनोट गरिएका पालिकामा कृषि, फलफूल, तरकारी क्षेत्रमा पाँचवटा, उत्पादन रोजगारसम्बन्धी तीनवटा, पर्यटनसम्बन्धी दुई र सेवा प्रभाव क्षेत्रको एक क्षेत्र रहेका छन । निर्णय भएसँगै अब कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नयाँ उद्यमी र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६० वटा स्थानीय तहले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनीहरूले आफ्नो योजनासहित प्रस्ताव पेस गरेका हुन । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पेस गर्नका लागि गत माघ १५ गते सूचना प्रकाशित गरेर ३० दिनको समय दिएको थियो ।
प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये ६० वटा पालिकाले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रममा युवाको नयाँ योजनालाई सहयोग पु¥र्याउने अपेक्षा लिइएको छ । अहिले भइरहेको कामभन्दा नयाँ तरिकाले गरिने कामलाई प्राथमिकता दिइएको हो । जसले केही नयाँपन ल्याउन सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको दावि रहेको । कार्यक्रममार्फत युवालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने घिमिरे ले बताए । जसले गर्दा विदेशिने युवालाई रोक्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत रकम बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र त्यसको निगरानी प्रदेशले गर्ने छ ।