लुम्बिनी प्रदेशमा हाल मन्त्रालय थप्नेबारे छलफल चलिरहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालयको संख्या थप गर्दा आर्थिक भार थपिने र त्यसले नागरिक स्तरमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने मुख्य सचिव मोहनराज शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

हाल विद्यमान मन्त्रालयको संख्या नबढाई यथास्थितिमा सरकारलाई पूर्णता दिन कांग्रेस नेता तथा प्रदेश मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई आग्रह गरिएको छ ।

संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संविधानले तोके अनुसारका अधिकार दिन पनि माग गरिएको छ ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्वमन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको खुकुरी प्रहार भएको घटनाको निन्दा गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।

संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ लगायत विभिन्न घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको छ ।

वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले भागबन्डा मिलाउन नसक्दा अहिले पनि मन्त्रिरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन ।

यसअघिको सरकारले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर १० मा सीमित बनाए पनि अहिले सरकारले पुनः मन्त्रालय थपेर भागबन्डा पुराउने तयारी गरेको अवस्थामा कांग्रेसका बैठकले मन्त्रालय थप नगर्न चौधरीलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्रदेश सभामा रहेका १० मध्ये ८ दलको गठबन्धनमा बनेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा हाल खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बांकी छ ।

यी मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हाल्दै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय, माओवादीले अर्थ मन्त्रालय, लोसपाले गृह मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन ।