लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भिआईपी)लाई दिने सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
२०७९ भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। यो निर्णयका आधारमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सभामुखले सेवा सुविधा लिँदै आएका थिए।
यस अन्तर्गत पूर्व विशिष्ट व्यक्तिले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पिएसओको सुविधा लिँदै आएका थिए। तर, आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यस निर्णयलाई खारेजसहित प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीका अनुसार आजको बैठकले कर्मचारी संगठन ओएनएम पास गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले १२ जिल्लामा पर्यटन कार्यालयको सेवा सञ्चालन गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पर्यटन कार्यालयकोसमेत जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको पन्थीले जानकारी दिए।
