‘नगरको लागू गरेको नीतिमा हरियाली यातायात प्रालि प्रतिबद्ध छ’ तिवारीले भने, ‘छिट्टो रिक्साको उचित व्यवस्थापन गर्न हामी जोडदार माग गर्दै आएको छौं । तर, त्यसको सुनुवाई हुन सकेको छैन ।’

उनले आर्थिक मन्दीको बेलामा राज्यको दोहोरो करले ई–रिक्सा मजदुर मारमा परेको बताए ।

रिक्साले हरेक वर्ष नगरपालिकालाई २ हजार ४०० र यातायात कार्यालयमा ४ हजार रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्छ । नगरपालिका तिर्ने राजश्वलाई घटाएर बढीमा १ हजार बनाउन तिवारीले आग्रह समेत गरे । रिक्साको लागि ठाउँ–ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था गर्न प्रालिका कोषाध्यक्ष यज्ञप्रसाद गैरेले आग्रह गरे ।

सेवाग्राहीको बढी चाप हुने सरकारी कार्यालय र पर्यटकीय क्षेत्र फुलबारी पारी बुटवलमा रहेको हुँदा तिनाउ पुलमा रिक्सालाई समय निर्धारण नर्गन समेत प्रालिको आग्रह छ । यात्रुबाट तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिए प्रालिमा फोन गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।