प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सचिव गोकर्ण विष्टले २०४६ सालयता उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद विष्टले स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्ति जफत हुने गरी उच्च ओहोदामा रहेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
सचिव विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि उच्च ओहोदामा रहेकाको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफ्त गर्नैपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा आएको छ। मैले सम्मानित सदनसमक्ष २०४६ सालपछाडि जति व्यक्तिहरु ओहोदामा आएका छन्। ती सबैको छानबिन गरियोस्,’ उनले भने, ‘स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्नेगरी कानुन निर्माण गरियोस्।’
सचिव विष्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको गम्भीरतालाई महशुस गरेर नआएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।
‘यताबाट आऊ, उताबाट जाऊ’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको उनको जिकिर थियो।
‘यो नीति, कार्यक्रम कस्तो छ भने एउटा नेपालीमा उखान छ–यताबाट आऊ, उताबाट जाऊ । दाँतले चपाऊ तर केही पनि नखाऊ,’ उनले भने, ‘यही अवस्थामा नीति, कार्यक्रम आएको छ। त्यसकारण आजका गम्भीरतालाई महसुस गरेर नीति, कार्यक्रम अझ नयाँ ढंगले परिमार्जन गर्ने हिसावले सोचौँ।’
सचिव विष्टले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दावी समेत गरे।
